नेशन न्यूज मराठी टीम.
बीड – वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना जनतेला पुन्हा महागाईच्या खाईत लोटण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १८ जुलैपासून आता अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादने यावरील जीएसटी रद्द करावा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. जीएसटी काऊन्सिलच्या ४७ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १८ जुलैपासून काही नवीन उत्पादने आणि काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीच्या दरात वाढ केली आहे.
या बैठकीत नॉन-ब्रँडेड पॅकेज्ड स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादने ५ टक्के कर दर स्लॅब अंतर्गत आणण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. सध्या, ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थावर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. प्रचंड महागाई असताना सामान्य जनतेच्या विरोधी सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित आघाडीने घोषणाबाजी केली. यावेळी प्रा. विष्णू जाधव, अशोक हिंगे, अजय सरवदे, डॉ. नितीन सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष उद्धव खाडे, संतोष जोगदंड, ज्ञानेश्वर कवठेकर, धम्मानंद साळवे, पुरुषोत्तम वीर, साळवे, शेख युनुस, सुदेश पोतदार, अंकुश जाधव, बालाजी आयुष्यात जगतकर, डॉ. गणेश खेमाडे, बाबुराव मस्के, किरण वाघमारे, पप्पू गायकवाड, बाळासाहेब गायकवाड, दिलीप माने, चंद्रकांत अवसरमल, लक्ष्मण गायकवाड, किशोर भोले, समाधान गायकवाड, राजेश विघ्ने, विश्वजीत डोंगरे, लखन जोगदंड, संदीप जाधव, भैय्या जावळे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
