नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली – समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि संवेदनशीलता जपत, त्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PM-GKAY) आणखी सहा महीने म्हणजेच, सप्टेंबर 2022 पर्यंत (सहावा टप्पा) मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.
या योजनेचा पाचवा टप्पा, मार्च 2022 मध्ये संपणार आहे. पीएम-जीकेएवाय ची अंमलबजावणी एप्रिल 2020 पासून सुरु झाली असून, ही जगातली सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना आहे.
सरकारने आतापर्यंत या योजनेवर 2.60 लाख कोटी रुपये निधी खर्च केला असून, पुढच्या सहा महिन्यांसाठी, म्हणजेच सप्टेंबर 2022 पर्यंत आणखी 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे, या योजनेसाठीचा एकूण खर्च 3.40 लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे.
या योजनेअंतर्गत, 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्यवाटप केले जाणार असून, त्याचा संपूर्ण खर्च भारत सरकार करणार आहे.
आता कोविडची लाट जवळपास नियंत्रणात आली असली, आणि देशभरात सर्व आर्थिक व्यवहारांनाही गती मिळाली असली, तरीही आर्थिक व्यवस्था सुरळीत होण्याच्या काळात, कोणतेही गरीब कुटुंब उपाशी राहू नये यासाठी, पीएमजीकेएवाय या योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या सहा महिन्यात, प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्यासाठीच्या रेशनच्या धान्याव्यतिरिक्त आणखी पाच किलो धान्य/प्रती व्यक्ती/प्रती महिना दिले जाणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाला, त्यांच्या नेहमीच्या धान्याच्या दुप्पट धान्य मिळणार आहे.
पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत, केंद्र सरकारने आतापर्यंत, म्हणजेच पाचव्या टप्प्यापर्यंत, 759 लाख मेट्रिक टन अन्न वितरित केले आहे. त्याशिवाय, सहाव्या टप्पात 244 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वितरण केले जाणार आहे. यामुळे, या योजनेअंतर्गत एकूण, 1003 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप होईल.
तसेच, स्थलांतरित कामगारांना या योजनेचा लाभ घेतांना, एक देश, एक शिधापत्रिका योजनेनुसार देशात कुठेही अन्नधान्य घेता येईल. देशभरातल्या पाच लाख स्वस्त धान्य दुकानांमधून या योजनेचे धान्य त्यांना घेता येईल. आतापर्यंत घरापासून दूर असलेल्या 61 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
देशात महामारीचा प्रकोप सुरु असतांनाही, सरकारने शेतकऱ्यांकडून विक्रमी हमीदराने मोठी धान्यखरेदी केल्यामुळेच ही योजना यशस्वीपणे राबवणे शक्य झाले. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील या काळात विक्रमी धान्य उत्पादन केल्यामुळे, या योजनेच्या यशाचे श्रेय त्यांनाही द्यायला हवे.
