महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
इतर चर्चेची बातमी

वृक्षलागवड उपक्रम ही लोकचळवळ व्हावी – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

प्रतिनिधी.

अमरावती – वन आणि विविध विभागांच्या सहाय्याने जिल्ह्यात यंदा 11 लाख झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमाला चालना द्यावी. केवळ उपक्रम म्हणून मर्यादित न ठेवता वृक्षलागवड ही लोकचळवळ व्हावी. त्यामुळे या उपक्रमासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा, महाविद्यालये, विविध संस्था व संघटनांचा सहभाग मिळवावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.
कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजना होत असताना विकासाला गती देण्यासाठी विविध योजनांना चालना देण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात लॉकडाऊनच्या काळामध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने मनरेगाच्या माध्यमातून शेकडो कामे हाती घेण्यात आली. रस्तेविकास, जलसंधारणासह अनेक कामांचा त्यात समावेश आहे. या कामांना सुरुवात झाल्यापासूनच अमरावती जिल्हा राज्यात सतत आघाडीवर राहिला आहे. याच अनुषंगाने वृक्षलागवडीचा कार्यक्रमही विविध विभागांच्या समन्वयातून सर्वदूर राबवण्यात यावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, मेळघाटसारखा वनसमृद्ध प्रदेश लाभलेल्या अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर वनांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वृक्षलागवड हा केवळ उपक्रम न राहता ती लोकचळवळ व्हावी. त्यासाठी विविध ठिकाणी संस्था, संघटना, शाळा, महाविद्यालयांचा सहभाग मिळवावा. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी सर्व ठिकाणी घेतली जावी. त्यासाठी नियोजित ठिकाणी सॅनिटायझर, मास्क आदी साधनांची उपलब्धता करून द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
वृक्ष लागवडीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महापालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण विभाग, सिंचन विभाग आदी विविध विभागांना उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. या सर्व विभागांनी उद्दिष्टानुसार विहित मुदतीत काम पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

तालुकानिहाय नर्सरीत रोपांची निर्मिती

जिल्ह्यात 11 लाख 75 हजार वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यात उपक्रमाला सुरुवात करण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात तेरा लाख 48 हजार सहाशे इतकी रोपांची उपलब्धता आहे. तालुकानिहाय नर्सरीत रोपांची निर्मिती करण्यात आली असून, ती सर्वदूर उपलब्ध करून देण्यात येतील. यानुसार प्रत्येक विभागाला उद्दिष्टानुसार रोपे पुरवता येणार आहेत. कामांच्या अनुषंगाने सर्व आवश्यक तयारी वन विभागाकडून विविध विभागांच्या समन्वयाने करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपवनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे यांनी दिली.
वृक्षलागवडीसाठी सर्व यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. यंदाच्या वृक्ष लागवडीत जिल्हा परिषदेला पाच लाख 32 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एक लाख 59 हजार, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला पाच हजार, कृषी विभागाला 42 हजार, महापालिकेला सहा हजार 500, विविध पालिकांना 20 हजार 400, जिल्हा उद्योग कार्यालयाला 5 हजार 500, शिक्षण विभागाला 50 हजार, एसआरपीएफ पाच हजार 600, सिंचन विभागाला 16 हजार अशी विविध उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात आली आहेत, अशी माहितीही श्री. नरवणे यांनी दिली.

Related Posts
Translate »