नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय पतधोरण आढावा समितीने (एमपीसी) आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या पतधोरण आढाव्यात प्रमुख दर “जैसे थे” ठेवण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला आहे. प्रमुख रेपो दर सलग अकराव्यांदा 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% वर कायम आहे.
विकासाला चालना देण्यासाठी ‘समावेशक भूमिका’ सुरू ठेवण्यावरही एमपीसीचे एकमत झाले. कोविड महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक गेल्या दोन वर्षांपासून समावेशक भूमिका घेत आहे.
दरम्यान, विकासाच्या तुलनेत आता चलनवाढ नियंत्रणाला प्राधान्य दिल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण आढावा बैठकीनंतर वार्ताहर परिषदेत सांगितले.
“प्राधान्यक्रमानुसार, आम्ही आता विकासाच्या आधी चलनवाढ नियंत्रणाला ठेवले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विकासाचा दर चलनवाढी पेक्षा जास्त होता, परंतु आता सद्यस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही त्यात सुधारणा केली आहे.”
त्यानुसार वाढत्या चलनवाढीवर लक्ष ठेवून रिझव्‍‌र्ह बँक समावेशक भूमिका मागे घेण्यावर भर देणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 मध्ये चलनवाढ 5.7% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तिमाही निहाय चलनवाढीचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे.
Q1 – 6.3%,
Q2 – 5.0%
Q3 – 5.4%
Q4 – 5.1%
गव्हर्नर यांनी आपल्या निवेदनात निरीक्षण नोंदवले की,
“भारतीय अर्थव्यवस्था महामारीच्या संकटातून स्थिरपणे सावरत आहे”, मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत ते म्हणाले की भारताच्या आर्थिक पुनर्स्थापनेत यामुळे अडथळा येऊ शकतो. “फेब्रुवारी अखेरपासून आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने चलनवाढीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे”.
युरोपमधील संघर्षाचा भारताच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता असली तरी, गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील परकीय चलनाच्या गंगाजळीसह तयार केलेला भक्कम चलनसाठा सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यास अर्थव्यवस्थेला
मदत करेल अशा शब्दात दास याॉनी आश्वस्त केले. परकीय चलन साठ्याला सकारात्मक पाठिंबा देणाऱ्या बाह्य क्षेत्रातील निर्देशकांवर गव्हर्नर यांनी विश्वास व्यक्त केला. “01 एप्रिल 2022 रोजी परकीय चलन साठा 606.5 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स इतका आहे.”
दरम्यान, रिझर्व बँकेने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये जीडीपी वाढ 7.2% इतकी कमी राहाण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तिमाही निहाय वाढीचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे.
Q1 – 16.2%
Q2 – 6.2%
Q3 – 4.1%
Q4 – 4.0%
एप्रिल-मे पतधोरणातील इतर ठळक मुद्दे
रोकड तरलता
रोकड तरलता समायोजन सुविधेची व्याप्ती 50 बेसीस पॉइंटवर पुन्हा त्याच स्थितीत आणून महामारीच्या पूर्वीची स्थिती कायम ठेवली जाईल.
स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधेचा दर (SDFR ) धोरण दरापेक्षा २५ बेसिस पॉइंट कमी असेल.
तात्पुरती रोकड तरलतेची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आणि भरपाई विसंगती सुरू ठेवण्याच्या अनुषंगाने तरलता आणि परिवर्तनीय रेपो दर लिलावावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी परिवर्तनीय दर रिव्हर्स रेपो लिलाव
महामारी दरम्यान करण्यात आलेल्या लक्षणीय रोकड तरलता उपाययोजना , आणि अन्य तरलता पाठबळ यामुळे सुमारे 8.5 लाख कोटी रोकड तरलता निर्माण झाली असून रिझर्व्ह बँक ही रोकड तरलता हळूहळू, या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने काढून घेईल.
बाजाराची वेळ :
रिझर्व्ह बँक द्वारे नियंत्रित वित्तीय बाजार उघडण्याची वेळ 18 एप्रिलपासून महामारी पूर्वीच्या वेळेप्रमाणे म्हणजे सकाळी 9 वाजता असेल. बाजार बंद होण्याची वेळ सध्या आहे तशीच राहणार आहे.
मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ ) आणि स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधा (एसडीएफ ) आठवड्याच्या सर्व दिवशी संध्याकाळी 5.30 ते रात्री 11.59 पर्यंत, संपूर्ण वर्षभर, सुट्टी किंवा शनिवार किंवा रविवारीही उपलब्ध असेल.
अतिरिक्त उपाययोजना :
गृह कर्ज – 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर केलेल्या सर्व नवीन गृहकर्जांसाठी कर्ज–मूल्य गुणोत्तरांशी संलग्न करून वैयक्तिक गृह कर्जासाठी जोखीम भार ऑक्टोबर 2020 मध्ये तर्कसंगत करण्यात आले आहे. .वैयक्तिक गृह कर्जासाठी अधिक कर्ज सुलभ करण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्व लागू असण्याची मुदत 31 मार्च ’23 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
30 जून 2023 रोजी समाप्त होणार्‍या तिमाहीपासून होल्ड टू मॅच्युरिटी (एचटीएम मर्यादा टप्प्याटप्प्याने 23% वरून 19.5% पर्यंत पूर्वस्थितीत आणली जाईल.
सद्य स्थिती – नियंत्रित संस्थांमधील ग्राहक सेवेच्या सद्य स्थितीचे परीक्षण आणि आढावा घेण्यासाठी ग्राहक सेवा नियम सुधारण्याच्या अनुषंगाने उपाय सुचवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक अभिप्रायासाठी सद्य स्थितीतील जोखीम आणि शाश्वत वित्त यावरील चर्चेसंदर्भात माहिती प्रकाशित करून ग्राहक सेवा – समिती स्थापन करेल.
युपीआय वापरून सर्व बँका आणि एटीएम नेटवर्कवर कार्डशिवाय रोख पैसे काढणे सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, यामुळे व्यवहार सुलभ होतील आणि फसवणूक टाळता येईल
भारत बिल पे : नॉन-बँक भारत बिल पेमेंट कार्यान्वयन विभागांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांची निव्वळ मूल्याची आवश्यकता 100 कोटींवरून 25 कोटीं रुपयांपर्यंत कमी केली जाईल.
सायबर सुरक्षा: पेमेंट सुविधा परिचालकांसाठी सायबर लवचिकता आणि पेमेंट सुरक्षा नियंत्रणांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील
