नेशन न्यूज मराठी टीम.
जालना/प्रतिनिधी – बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर केले असून राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारला महिलांविषयी खरी सहानुभूती असेल तर त्यांनी या महिला आरक्षण विधेयकाची आगामी लोकसभा निवडणुकी पासून अंमलबजावणी करावी, अशी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा नंदा पवार यांनी वतीने मागणी केली आहे.
आज नंदा पवार यांनी जालन्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की,देशातील लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकास मोदी सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे नाव दिले आहे. राज्यसभेने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेनेही मंजूर करावे, अशी काँग्रेस पक्ष गेल्या नऊ वर्षांपासून मागणी करत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व खासदारांसह लोकसभेच्या नवीन वास्तूत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी पहिलं विधेयक मांडलं ते महिला आरक्षणाचे. हे विधेयक काँग्रेस पक्षानेच आणले आहे, मोदी सरकारने याचे श्रेय घेता कामा नये. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रीय नेते राहूल गांधी यांनी हे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला होता.
मोदी सरकारने २०२४ च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे विधेयक जाणीवपूर्वक आणले आहे. २०१४ पासून मोदी सत्तेत आहेत, मग या विधेयकासाठी इतकी वर्षे वाट का पाहिली, हा आमचा प्रश्न आहे. देशातील ५० टक्के जनतेला निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे हे योग्य नाही. भारताची प्रगती करायची असेल तर त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश व्हायला हवा. हीच बाब सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ओळखली होती आणि म्हणूनच त्यांनी २०१० साली महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक आणले होते. ते राज्यसभेत मंजूरही झाले होते. भाजपा वा मोदी सरकार या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत गंभीर असेल तर त्यांनी या विधेयकाची आगामी लोकसभा निवडणुकीपासून अंमलबजावणी करावी, अशी महिला काँग्रेसची मागणी असल्याची नंदा पवार यांनी सांगीतले.
