महत्वाच्या बातम्या

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना   भारत एनसीएपी- नवीन कार मूल्यांकन कार्यक्रमाचा शुभारंभ    ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा   मुंबई-आयएनएस मुरगाव क्षेपणास्त्र विनाशिका भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट   आंतरराष्ट्रीय किनारा स्वच्छता दिवस गोव्यात साजरा   लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख नेपाळ भेटीवर
Default Image देश लोकप्रिय बातम्या

पोलाद मंत्रालय आता गतीशक्ती राष्ट्रीय पोर्टलवर दाखल

नेशन न्यूज मराठी टीम.

नवी दिल्‍ली – भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स (BiSAG-N) च्या मदतीने पोलाद मंत्रालय आता पंतप्रधान गतिशक्ती पोर्टल (नॅशनल मास्टर प्लॅन पोर्टल) वर दाखल झालं आहे. पोलाद मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक पोलाद प्रकल्पांची भौगोलिक स्थाने या पोर्टलवर उपलब्ध करून माहितीचा पहिला स्तर तयार केला आहे. सर्व खाणींचे भौगोलिक स्थान देखील या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

BiSAG-N ने एक ॲप्लिकेशन तयार केले आहे ज्याद्वारे पोलाद मंत्रालय देशात कार्यरत असलेल्या दोन हजाराहून अधिक पोलाद युनिट्सचे (मोठ्या कंपन्यांसह) भौगोलिक स्थान याची माहितीही या पोर्टलवर उपलब्ध होईल. भविष्यात, भौगोलिक स्थानांसह, सर्व युनिट्स/खाणींची उत्पादन क्षमता, उत्पादन तपशील इत्यादी इतर संबंधित गुणधर्म याची माहितीही पोर्टलवर

त्याशिवाय पोलाद मंत्रालयाने पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या उद्दिष्टे लक्षात घेऊन मल्टीमोडल संपर्क विकसित करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांमधील कमतरता दूर करून त्रुटी भरून काढण्यासाठी 38 मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प निश्चित केले आहेत. NSP (राष्ट्रीय पोलाद धोरण) 2017 नुसार रेल्वे मार्गांचा नियोजित विस्तार, नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग, रस्ते, बंदरे, गॅस पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी आणि विमानतळ/एअरस्ट्रीप्सची निर्मिती यामुळे खूप आवश्यक लॉजिस्टिक उपाययोजना तयार होईल ज्यामुळे पोलाद क्षेत्राला 2030-31 पर्यंत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चालना मिळेल.

माननीय पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गती शक्ती हा राष्ट्रीय महाप्रकल्प सुरू केला होता. विविध मंत्रालयांना एकत्र आणून पायाभूत सुविधा संपर्क प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयातून अंमलबजावणी या उद्देशाने ही योजना तयार केली गेली. यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या पायाभूत सुविधा योजनांचा समावेश केला जाईल आणि अवकाशीय नियोजन साधनांसह मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचाही उपयोग होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×