महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
राजकीय

थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

नेशन न्यूज मराठी टीम.

मुंबई/प्रतिनिधी – नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.

यासंदर्भात उत्तर देतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील नऊ हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »