महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
इतर थोडक्यात

छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणकडून चार महिने आधीच  पूर्ण

नेशन न्यूज मराठी टिम.

मुंबई/प्रतिनिधी – राज्यात वीज ग्राहकांनी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने दिलेले १०० मेगावॅटवीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणने चार महिने आधी पूर्ण केले असून या यशाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी वीजग्राहकांचे आणि महावितरणच्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. उद्दीष्ट पूर्ण झाले असले तरीही महावितरण ही मोहीम यापुढेही चालू ठेवणार असून अधिकजोमाने काम करेल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

 छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलरमुळेग्राहक स्वतःच वीजनिर्मिती करून वापरतात. त्यामुळे त्यांचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली तर त्यांना ती महावितरणला विकता येते.छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून वीज ग्राहकांना चाळीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयानेमहावितरणला १९ जानेवारी २०२२ रोजी ‘रूफ टॉप सोलार प्रोग्रॅम फेज २’ अंतर्गत १९ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोन वर्षात घरगुती ग्राहकांसाठी १०० मेगावॅटचे उद्दीष्ट दिलेहोते. महावितरणने हे उद्दीष्ट सोमवार दि. २५ सप्टेंबर रोजी म्हणजे चार महिने आधीच पूर्ण केले.

केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला महावितरणकडून राज्यातील कामगिरीबाबत दर महिन्याला अहवाल पाठविण्यात येत आहे. कंपनीकडून राज्यात छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांना मदत करण्यात येते. याविषयीची माहिती https://www.mahadiscom.in/ismart या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 

महावितरणने छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती संच बसवून देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली व संबंधित यंत्रणांशी चांगला समन्वय साधला. त्यामुळे चार महिने आधीउद्दीष्टपूर्ती करता आली. रूफ टॉप सोलरविषयी उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणला अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.

राज्यात २५ सप्टेंबर रोजी रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची एकूण संख्या १,०६,०९० झाली आहे व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १,६७५ मेगावॅट इतकी झाली आहे. राज्यात २०१६ – १७ या आर्थिक वर्षात केवळ १,०७४ ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले होते व त्यांची एकूण क्षमता २० मेगावॅट होती. त्यानंतरमहावितरणकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यात रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. 

सर्वसाधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला ३ किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४३ हजार रुपये ते ५६ हजार रुपये अनुदान मिळते. तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते. वैयक्तिक वीज ग्राहकांसोबतचहाऊसिंग सोसायट्याही रूफ टॉप सोलर योजनेचा लाभ घेतात व त्यांनाही अनुदान मिळते. हाऊसिंग सोसायट्यांना ५०० किलोवॅटपर्यंतचा प्रकल्प बसविता येतो वसार्वजनिक सुविधेसाठीच्या या प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट ७२९४ रुपये अनुदान मिळते.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »