नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
पणजी/प्रतिनिधी – पणजी येथे आयोजित राज्य पतपुरवठ्यासंदर्भातील चर्चासत्रात कृषी आणि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बँकेने (नाबार्ड) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी गोवा राज्यासाठी 7100 कोटी रुपयांचा पतविषयक अंदाज नोंदवला आहे.हा अंदाज मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.80 टक्क्यांनी अधिक आहे.
एकूण अंदाजित संभाव्य पतपुरवठ्यापैकी,1450.00 कोटी रुपये (20.42 टक्के) कृषी आणि संलग्न उपक्रमांसाठी आहेत. एमएसएमई क्षेत्रासाठी 4638.00 कोटी रुपये (65.32 टक्के) संभाव्य पतविषयक आवश्यकता अंदाजित करण्यात आली आहे. तर इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी 1012 कोटी रुपये (14.25 टक्के) संभाव्य पतपुरवठा अपेक्षित आहे.
गोवा आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे राज्य पतपुरवठा चर्चासत्राला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि चर्चासत्राचे अध्यक्ष होते.नाबार्डने प्रकाशित केलेल्या राज्य केंद्रित अभ्यास दस्तऐवजाचे त्यांच्या हस्ते या चर्चासत्रात प्रकाशन करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक संचालक स्मिता कुमार, नाबार्डच्या गोवा प्रादेशिक कार्यालयाचे महाव्यवस्थापक / प्रभारी अधिकारी डॉ. मिलिंद भिरुड आणि गोवा सरकारच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास गावणेकर राज्य केंद्रित दस्तऐवज 2023-24 च्या प्रकाशनात कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
राज्य केंद्रित अभ्यास दस्तऐवज हा राज्य संभाव्य पतविषयक अंदाज तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर मूल्यांकन केलेल्या पतपुरवठा संभाव्य अंदाज एकत्रित करून तयार केलेला दस्तऐवज आहे.पतपुरवठा नियोजन दस्तावेज म्हणून यात पतपुरवठ्याचे समावेशन आणि जिल्ह्यांच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे आढावा प्रदान करण्याच्या एकूण अंदाजानुसार क्षेत्रनिहाय, उपक्रमांनुसार मॅपिंग करण्यावर भर देण्यात येतो.
विकासासाठी निधीचे वाटप करण्यास प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने , राज्य केंद्रित अभ्यास दस्तऐवजाच्या माध्यमातून बँकर्स आणि राज्य सरकार यांच्याद्वारे पतपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी माहिती पुरवठादार म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे.
भारतातील कृषी आणि ग्रामीण व्यवस्था सक्षम, उत्साहवर्धक आणि सशक्त करण्याच्या दिशेने गेल्या चार दशकांतील नाबार्डने दिलेले योगदान, नाबार्डच्या गोवा प्रादेशिक कार्यालयाचे महाव्यवस्थापक / प्रभारी अधिकारी डॉ. मिलिंद भिरुड यांनी अधोरेखित केले. नाबार्डने भागधारकांसोबत सहकार्य केले आहे, बँकिंग प्रणालीशी समन्वय निर्माण केला आहे, विविध सरकारी संस्थांमध्ये सहभाग आहे तसेच पतपुरवठा आणि सहकार्याची ग्रामीण व्यवस्था तयार केली आहे. वित्त पुरवठ्याचे प्रमाण वाढवणे , सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचा विस्तार करणे, अन्न प्रक्रिया संस्था, बचत गट आणि किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या आर्थिक उत्पादनांची रचना करणारे संयुक्त दायित्व गट, ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, पाणलोट क्षेत्र विकसित , संवर्धित करणे आणि आदिवासींचे जीवनमान वैविध्यपूर्ण करणे आणि बऱ्याच उपक्रमांसाठी नाबार्डने असंख्य उपक्रम हाती घेतले आहेत, असे डॉ. भिरूड यांनी सांगितले.
राज्य पतपुरवठा संदर्भात चर्चासत्र आयोजित केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक संचालक स्मिता कुमार यांनी नाबार्डची प्रशंसा केली. ग्राउंड लेव्हल क्रेडिट (जीएलसी ) वाढवण्याच्या उद्दिष्टासाठी साठी नाबार्डच्या अथक प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.आणि ‘स्वयंपूर्ण गोएम’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी पाठबळ देण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन गोव्यातील सर्व बँकर्सना केले.
गोवा सरकारच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास गावणेकर यांनी कृषी उपक्रमांच्या वित्तपुरवठ्यामध्ये सहकार क्षेत्राची भूमिका विशद केली.शेतकर्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे या दृष्टीने,शेतकऱ्यांना विशिष्ट उत्पादनांची लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पाठबळाचा योग्य वापर करण्यासाठी विविध उपक्रमांसाठीची उपलब्ध अनुदाने तर्कसंगत केली जाऊ शकतात असेही मत त्यांनी मांडले. त्यांनी बँकर्सना 32% च्या जवळपास असलेले सीडी गुणोत्तर सुधारण्याचे आवाहन केले.
नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक सुशील नाईक यांनी 2023-24 या वर्षासाठी संभाव्य उपयुक्त पतपुरवठा संदर्भात सादरीकरण केले. या सादरीकरणाने गोव्यातील प्राधान्य क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी क्षेत्रनिहाय निश्चित केलेल्या संभाव्यतेवर प्रकाश टाकला.
