नेशन न्यूज मराठी टीम.
कल्याण/संघर्ष गांगुर्डे – 27 गावांच्या न्याय हक्कासाठी सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने कल्याणात गुरूवारी धरणे आंदाेलन केले.यावेळी संघर्ष समितीने 27 गावातील जनतेचा आक्रोश महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आणून देण्याकरिता शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता हे धरणे आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगितले.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेला सत्तावीस गावांमधील विविध समस्यांबाबत सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने महापालिका मुख्यालयावर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात अनेक ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
27 गावांमध्ये मालमत्ता करात केलेली वाढ रद्द करावी, 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करणे, ग्रोथ सेंटर रद्द करणे, भाल आणि भोपर गावातील डम्पिंग ग्राऊंड रद्द करणे, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था सदृढ करणे, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला.
27 गावांतील मालमत्तांना दहा पटीने वाढवण्यात आलेला मालमत्ता कर अत्यंत जुलमी पद्धतीने आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात कुठल्याही महापालिकेत अशा प्रकारची मालमत्ता कर आकारणी होत नाही. त्यामुळे 27 गावांतील जनता त्रस्त आहे. त्याचबरोबर मागच्या सरकारपासून आताच्या सरकारपर्यंत 27 गावांची वेगळी नगरपालिका करण्याची आमची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.
27 गावांतील आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा सुदृढ करावी, अशी मागणी देखील या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे संघर्ष समितीने सांगितले. तरी आंदोलनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले हे सर्वपक्षीय आंदोलन आहे. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा आंदोलनात नाही. या आंदोलनात कुणालाही वैयक्तिक निमंत्रण दिलेले नाही. सोशल मीडियाच्या मार्फत सगळ्यांना आवाहन करण्यात आले होते. सगळ्यांनी सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. मात्र जे सहभागी होतील ते आमचे अन्यथा तो त्यांचा प्रश्न आहे. या मागण्या मान्य झाल्या तर ठीक अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी संघर्ष समितीच्यावतीने गुलाबराव वझे यांच्यासह संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या
1) 10 पटीने अधिक वाढविलेले मालमत्ता कर ग्रामपंचायतीप्रमाणे आकारणे
2) 27 गावांचे स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करणे
3) बोकांडी बसविलेला ग्रोथ सेंटर रद्द करणे
4) भाल व भोपर गावचे डम्पींग ग्राऊंड रद्द करणे
5) गरजेपोटी बांधलेली घरांची बांधकामे नियमित करणे
6) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील शाळा व आरोग्यकेंद्रे महापालिकेने ताब्यात घेणे
7) 27 गावांसाठी एक अद्यावत रुग्णालय बांधणे
8) पाणी प्रश्न सोडविणे
9) रस्ताबाधीत शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात मोबदला देणे
10) ग्रामपंचायतीमधील वर्ग 499 कामगारांना कायम करणे
