नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई – राज्य शासनाने वाळू उत्खनन करण्याबाबत नवीन सुधारित धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार सर्व निकष पूर्ण असलेल्या वाळू गटांचे लिलाव सुरु करावे तसेच महसूल विभागाशी संबंधित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश महूसलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरिक्षक आणि महसूल विभागाचे सहसचिव उपस्थित होते.
मंत्री थोरात म्हणाले, राज्यातील अनेक भागात वाळू अभावी बांधकामे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवीन सुधारित धोरण राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या धोरणानुसार राज्यातील वाळू, दगड गटांचे लिलाव सुरु करण्याची गरज आहे. सर्व निकषांची पूर्तता असलेल्या ठिकाणी लिलाव प्रक्रिया तातडीने सुरु करुन नागरिकांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. जेणेकरुन नागरिकांना दिलासा मिळेल व वाळूचोरीसारख्या प्रकारांना आळा बसेल. लिलाव प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होतील यासाठी देखरेख करावी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील प्रकरणांविषयी राज्य शासनाने प्रभावी आणि मजबुतीने भूमिका मांडण्याचे निर्देशही श्री.थोरात यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
ई पीक पाहणी संदर्भात माहिती घेताना येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक नोंद करण्यासंदर्भात राज्यव्यापी ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल याकडे प्रशासनाने कटाक्षाने लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना श्री.थोरात यांनी यावेळी केल्या.
हरकत नसलेले प्रलंबित नोंदणीकृत फेरफारची प्रकरणे ठराविक कालावधीत निकाली काढावीत. सातबारा संगणकीकरण बहुतांशी पूर्ण झाले असले तरी ही प्रणाली टिकविण्यासाठी नवनवीन संशोधन करुन या प्रणालीमध्ये वेळोवेळी बदल किंवा सुधारणा करण्यात यावी. नवीन उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सुरु करणे. क्षेत्रिय स्तरावरील महसूल कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेच्या सुविधा, दिव्यांग आणि वयोवृद्ध नागरिकांसाठी रॅम्प आणि लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत विभागाने विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देशही महसूल मंत्री श्री.थोरात यांनी दिले.
महसूल विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी धोरण आणि निर्णयांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा, अशा सूचनादेखील श्री.थोरात यांनी केल्या.
