प्रतिनिधी.
मुंबई – कोविड परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांकडून थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट (एकमुस्त करार) करून त्यांना दिलास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यामुळे ग्रामीण कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन व अंडी उत्पादनास चालना मिळेल. राज्यातील ७३ सहकारी संस्थाना राज्य शासनाकडून कर्ज आणि भाग भांडवल या स्वरुपात अर्थसाह्य देण्यात आलेले आहे. त्यातील १३ संस्था सध्या सुरु असून २६ बंद झाल्या आहेत. ३० संस्था अवसायानात असून ३ संस्था पूर्ण कर्जमुक्त झाल्या आहेत. या संस्थांकडून अपेक्षित कर्ज वसुली अत्यंत असमाधानकारक असून अशा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करणे थांबविण्यात आले आहे. एकूण १४५१४.८७ लाख इतकी थकबाकी येणे आहे.
या निर्णयामुळे व्याज व दंडव्याजापोटी ३६५१ लाख रुपये रक्कम माफ करण्यात येईल. या एकमुस्त करारात सहभागी होण्यासाठी संस्थांना १ महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल. संस्था स्थापनेपासून १४ वर्ष अखेर थकीत व्याजाची रक्कम १५० लाखापर्यंत असल्यास वन टाइम सेटलमेंट करारांतर्गत ५० टक्के व्याज माफी केली जाईल व १५१ लाखापुढे थकित व्याज असल्यास ४० टक्के व्याज माफ केले जाईल. ज्या संस्थांना या एकमुस्त कराराचा लाभ मिळेल त्यांनी पुढील १० वर्षे कुक्कुट व्यवसाय सुरूच ठेवण्याचे बंधन आहे तसेच त्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांच्या मालमत्ता विकता येणार नाहीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचे नियंत्रण करेल.
