नेशन न्यूज मराठी टीम.
कल्याण / प्रतिनिधी – पुढारलेल्या महाराष्ट्रात अजूनही आदिवासी डोंगराळ दुर्गम भागात दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधेचा अभाव असलेला आपण पाहतो. जी २० च्या जमान्यात शिक्षण व आरोग्यासाठी स्थानिक नागरिकांना हजारो किलोमीटरची रात्रीबेरात्री पायपीट करावी लागते. अश्यातच प्रसूत वेदनेने त्रस्त आडलेल्या महिलेला रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध नसल्याने चादरीच्या डोलीत पायी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखील करताना अनेक महिला व नवजात शिशु ह्यांना प्राण गमवावे लागते. अश्यातच एक लाजिरवाणी घटना स्मार्ट सिटी कल्याणमध्ये घडली आहे. यावरून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या शहरात आरोग्यसेवेचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे दिसून येते.
कल्याण पश्चिमेतील स्टेशन परिसरातील स्काय वॉक वर मोलमजुरी करून राहणाऱ्या महिलेला पोटात दुखत असल्याचे नागरीकांनी पाहिले. त्यांनी ही माहिती महात्मा फुले पोलिसांना दिली. तत्काळ दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी स्कायवॉक वर धाव घेत या महिलेचा शोध घेतला. पोलिसांनी इतर महिलांना मदतीसाठी पाचारण करत ,हमालाच्या मदतीने तातडीने त्या महिलेला महापालिकेच्या रुक्मीणीबाई रुग्णालयात आणले. मात्र रुग्णालयाने रुग्णालयात स्टाफ नसल्याचे कारण देत तिची प्रसूती करुन घेण्यास नकार दिला. त्यावेळी पोलिसांनी रुग्णालयाकडे महिलेची अवस्था गंभीर असून तिला रुग्णालयात दाखील करून घेण्यास विनंती केली. या विनंती पश्चातही रुग्णालय मानले नाही. या महिलेला प्रसूतीसाठी महापालिकेच्या वसंत व्हली येथील प्रसूती गृहात घेऊन जा असे सांगितले. पोलिस आणि हमालांनी विनंती करुन देखील रुग्णालयाने महिलेला रुग्णालयात दाखल करुन घेतले नाही. अखेर त्या महिलेची प्रसूती केडीएमसीच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरच झाली.
प्रसूत झालेल्या महिलेने एका बालिकेस जन्म दिला आहे. या घटनेवरुन रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. कोट्यावधी रुपये रुग्णालयावर खर्च केल जातात. त्याठिकाणी एका महिलेची प्रसूती करण्यास स्टाफ साधी तत्परता दाखवू शकत नाही ही घटना अत्यंत घृणास्पद आहे. पोलिसांनी आणि हमालांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रुग्णालयातील स्टाफने साधी माणूसकी दाखविली नाही.
स्मार्ट सिटीच्या नावाने लोकप्रतिनिधी केंद्रातून हजारो कोटी रुपये निधी केवळ रस्ते बांधण्याच्या नावाखाली आणत असताना या ढासळलेल्या मानसिकतेच्या आरोग्य सेवा कधी होणार स्मार्ट? या धीम्या गतीच्या लोकप्रतिनिधींनी व प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना आधी स्वतः स्मार्ट होण्याची गरज आहे असा विचार सामान्य नागरिकांच्या मनात येत आहे.
