नेशन न्यूज मराठी ऑनलाइन टिम.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज प्रसारण सेवा(नियमन) विधेयक, 2023 संदर्भात टिप्पण्या मागवल्या आहेत. केबल नेटवर्क्ससह लिनिअर प्रसारण आशयावर देखरेख करण्यासाठी 1995 चा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स(नियमन) कायदा तीन दशकांपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, दरम्यानच्या कालखंडात प्रसारणाच्या परिदृश्यात लक्षणीय बदल झाले आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे डीटीएच,ओटीटी, आयपीटीव्ही यांसारखे नवे मंच आणि अनेक एकात्मिक मॉडेल्स सुरू झाली आहेत.
प्रसारण क्षेत्राच्या डिजिटायजेशनमुळे विशेषतः केबल टीव्हीमध्ये, नियामक चौकट सुविहित करण्याची गरज आहे. यामध्ये व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करणे आणि प्रसारणकर्ते आणि डिस्ट्रीब्युशन प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्सच्या कार्यक्रम संहिता आणि जाहिरात संहिता यांच्या अनुपालनात वाढ करणे आदींचा समावेश आहे.
एका अधिक जास्त संलग्न दृष्टीकोनाची आवश्यकता लक्षात घेता, सध्या विखुरलेल्या स्वरुपात असलेल्या नियामक चौकटीच्या जागी एका नव्या सर्वसमावेशक कायद्याची भर घालण्याची गरज आहे.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसारण सेवा(नियमन) विधेयक, 2023 चा मसुदा प्रस्तावित केला आहे.
देशातील प्रसारण सेवांचे नियमन करणारी एकीकृत चौकट उपलब्ध करण्याची आणि देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क(नियमन) कायदा, 1995 तसेच देशातील प्रसारण क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या इतर धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वांना बदलण्याची तरतूद या विधेयकाच्या मसुद्यात आहे.
या विधेयकामुळे नियमन प्रक्रिया सुविहित होईल, ओव्हर द टॉप(ओटीटी) मंचावरून प्रसारित होणाराआशय आणि डिजिटल बातम्या यांना आपल्या कक्षेत आणण्यासाठी अधिकार क्षेत्राचा विस्तार होईल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी समकालीन व्याख्यांचा आणि तरतुदींचा वापर सुरू होईल.
आशय मूल्यमापन समित्या आणि स्वयं-नियमनासाठी एक प्रसारण सल्लागार परिषद, विविध प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर्ससाठी विविध कार्यक्रम आणि जाहिरात संहिता, दिव्यांग व्यक्तींसाठी हाताळणी सुविधाजनक करणाऱ्या उपाययोजना आणि वैधानिक दंड इ. ची तरतूद ही यामध्ये आहे.
या विधेयकात 6 प्रकरणे, 48 खंड आणि तीन परिशिष्टे आहेत.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. एकत्रिकरण आणि आधुनिकीकरण: विविध प्रसारण सेवांसाठी एकाच कायदेशीर चौकटी अंतर्गत नियामक तरतुदींचे एकत्रिकरण आणि अद्ययावतीकरण करण्याची बऱ्याच काळापासूनची गरज यामध्ये पूर्ण होत आहे. या पावलामुळे नियामक प्रक्रिया सुविहित होत असून ती अधिक कार्यक्षम आणि समकालीन होणार आहे. ओव्हर द टॉप(ओटीटी) मंचावरील आशय आणि डिजिटल बातम्या आणि सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत नियमन करण्यात येणाऱ्या चालू घडामोडींना आणि इतर नियमनांना आपल्या कक्षेत आणण्यासाठी अधिकारक्षेत्राचा विस्तार केला जात आहे.
2. भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी समकालीन व्याख्या आणि तरतुदी : उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये ताळमेळ राखण्यासाठी, हे विधेयक समकालीन प्रसारण संज्ञांसाठी सर्वसमावेशक व्याख्या सादर करते आणि उदयोन्मुख प्रसारण तंत्रज्ञानासाठी तरतुदींचा समावेश करते.
3. स्वयं-नियमन प्रणाली बळकट करते: या ‘आशयाच्या मूल्यमापनासाठी मूल्यमापन समित्या स्थापन करून स्वयं-नियमन वाढवते आणि विद्यमान आंतर-विभागीय समितीला अधिक सहभागी आणि व्यापक करून ‘सर्वसमावेशक ‘प्रसारण सल्लागार परिषद” मध्ये विकसित करते.
4. स्वतंत्र कार्यक्रम संहिता आणि जाहिरात संहिता : हे मसुदा विधेयक विविध सेवांवरील कार्यक्रम आणि जाहिरात संहितेसाठी स्वतंत्र दृष्टिकोनाला अनुमती देते आणि प्रतिबंधित सामग्रीसाठी प्रसारकांकडून स्वयं-वर्गीकरण आणि मजबूत प्रवेश नियंत्रण उपाय आवश्यक करते
5. दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेश सुलभता : हे विधेयक सर्वसमावेशक सुलभता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी सक्षम तरतुदी प्रदान करून दिव्यांग व्यक्तींच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करते.
6. कायदेशीर दंड : विधेयकाच्या मसुद्यात कायदेशीर दंडाचा समावेश करण्यात आला आहे जसे की: परिचालक आणि प्रसारकांसाठी सल्ला , इशारा , निंदा किंवा आर्थिक दंड. केवळ अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांसाठी कारावास आणि/किंवा दंडाची तरतूद पूर्वीप्रमाणे कायम आहे, जेणेकरून नियमनासाठी संतुलित दृष्टीकोन सुनिश्चित करता येईल.
7. न्याय्य दंड : निष्पक्षता आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित आस्थापनाची गुंतवणूक आणि उलाढाल लक्षात घेऊन आर्थिक दंड आणि दंड आस्थापनाच्या आर्थिक क्षमतेशी जोडला गेला आहे.
8. पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण, विविध प्रसारण व्यासपीठ सेवा आणि ‘राइट ऑफ वे : या विधेयकात प्रसारण नेटवर्क परिचालक आणि विविध प्रसारण व्यासपीठ सेवांच्या कॅरेजमध्ये पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. हे विधेयक राइट ऑफ वे’ शी संबंधित कलम सुव्यवस्थित करते आणि हस्तांतरण आणि बदलांशी संबंधित समस्या अधिक कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी एक सुव्यवस्थित विवाद निराकरण यंत्रणा स्थापन करते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय मसुदा प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 सह देशात पारदर्शकता, स्वयंनियमन आणि भविष्याभिमुख प्रसारण सेवांचे नवीन युग सुरू करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
या विधेयकावर विषय तज्ञ, प्रसारण सेवा प्रदाते आणि सामान्य लोकांसह विविध हितसंबधितांकडून अभिप्राय आणि सूचना पाठवण्याचे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. . या सूचना jsb-moib@gov.in वर ई-मेलद्वारे या प्रसिद्धी पत्रक जारी झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत पाठवता येतील.
