नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली / प्रतिनिधी – महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छता संस्थात्मक करण्यासाठी आणि मंत्रालय, स्वायत्त संस्था यामधल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करत त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. डिसेंबर, 2022 ते ऑगस्ट, 2023 या कालावधीत महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
12,202 फायलींचा निपटारा करण्यात आला. ई-ऑफिसची 100% अंमलबजावणी केली गेली. 4,571 प्रलंबित सार्वजनिक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. 1,467 प्रलंबित सार्वजनिक तक्रारींच्या अपीलांचा निपटारा करण्यात आला. भंगाराच्या विल्हेवाटीतून 88,166/- रुपये महसूल प्राप्त झाला.
स्वच्छता मोहिमेंतर्गत मंत्रालयाने पुढील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केला आहे:सार्वजनिक तक्रार अपिलांचा वेगवान निपटारा आणि विकेंद्रीकरण यासाठी 37 उप-अपील प्राधिकरणांसाठी (विभाग/योजना-निहाय) सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टलवर वापरकर्ता क्रेडेन्शीयल तयार केल्या आहेत. कार्यालयांचे सुशोभीकरण आणि खोल्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले.
