नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – भारतीय वन सेवेच्या प्रोबेशनर्सनी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.वने ही पृथ्वीवरील सर्व जीवसृष्टीचा आधार आहेत. वन्यजीवांना अधिवास पुरवण्यापासून त्यांच्या उपजीविकेचे स्त्रोत बनणे, आर्थिक कृतींना चालना देणे ते मोठे कार्बन शोषक म्हणून काम करण्यापर्यंत वनांच्या भूमिकेची व्याप्ती आहे. जगातील अनेक नामशेष होत चाललेल्या, लुप्तप्राय प्रजाती वनांमध्ये निवास करतात. आपल्या देशातील 27 कोटींहून अधिक लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी किरकोळ वनउत्पादने मदत करतात. जंगलांमध्ये औषधी मूल्यही जास्त आहे, अशी माहिती राष्ट्रपतींनी मार्गदर्शन करताना दिली.
भारत जंगलात राहणाऱ्या समुदायांच्या हक्कांवर विशेष लक्ष देत आहे. आदिवासी समुदायांसह वनवासींच्या जंगलांशी असलेल्या सहजीवनाच्या नात्याला आता व्यापक ओळख मिळाली आहे आणि याची सांगड आता आपल्या विकासाच्या निवडींशी घातली गेली आहे. या समुदायांना जैव-विविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण करता यावे यासाठी त्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देणे ही भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.
भारतासह जगाच्या विविध भागांमध्ये जंगलात लागणाऱ्या मोठ्या आगींबद्दल आजकाल आपण ऐकतो. केवळ जंगलांचे संरक्षण करणे हे एकच आव्हान आपल्यासमोर नाही तर हवामान बदलाला सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हानही आपल्यासमोर आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपल्याकडे शहरी वनीकरण, वन जोखीम कमी करणे, डेटा आधारित वन व्यवस्थापन आणि हवामान-स्मार्ट फॉरेस्ट इकॉनॉमी या नवीन तंत्रज्ञान आणि संकल्पना सध्या आपल्याकडे आहेत, असे त्या म्हणाल्या. भारतातील वनसंपदेचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधून काढण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी भारतीय वन सेवा अधिकार्‍यांना केले. आर्थिक बाजूवर आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या बेकायदेशीर कारवायांपासून जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी प्रभावी भूमिका बजावली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी जंगले आवश्यक आहेत. आपण जंगले जगवली पाहिजेत आणि जंगले उत्तम स्थितीत रहावीत यासाठी निगा राखली पाहिजे. विकासाबरोबरच तग धरून राहणेही आवश्यक आहे. निसर्गाने आपल्याला मोठे वरदान दिले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाप्रती संवेदनशील आणि जबाबदार असणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. भावी पिढ्यांना पुन्हा निर्माण केलेली नैसर्गिक संसाधने आणि शाश्वत परिसंस्था असलेला सुंदर देश द्यायलाच हवा, असे राष्ट्रपतींनी सुचविले.
