महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
करियर

जलसंपदा विभागातील मंजूर पदे वर्ग करण्याबाबतच्या आदेशाला स्थगिती वनमंत्र्यांच्या प्रयत्नाने कार्यवाही थांबली

प्रतिनिधी .

यवतमाळ – जिल्ह्यात सिंचनाच्या सुविधा अपु-या असल्या तरी त्या वाढविण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. अशा परिस्थितीत जलसंपदा विभागात सिंचनासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात कार्यरत असलेले मनुष्यबळ धरण सुरक्षितता कक्षात स्थलांतरीत केले तर त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेवर होईल. ही बाब लक्षात घेता राज्याचे वने] भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जलसंपदा विभागातील मंजूर पदे वर्ग करण्याबाबतच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असे निर्देशित केले होते. त्यांच्या या मागणीची तात्काळ दखल घेऊन सदर आदेशाला जलसंपदा विभागाने स्थगिती दिली आहे.
जिल्ह्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. मान्सुनच्या पावसावरच येथील बहुतांश शेती अवलंबून आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत शेतक-यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. तसेच जलसंपदा विभागामध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची पदेसुध्दा रिक्त आहेत. असे असतांना येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची पदे इतरत्र वर्ग केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम येथील सिंचन व्यवस्थेवर होईल. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी संपर्क करून त्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देशित केले होते. वनमंत्री यांच्या प्रयत्नाने आता सदर आदेश स्थगित झाला असून येथील जलसंपदा विभागातील मंजूर पदे पुर्ववत राहणार आहे.
धरण सुरक्षितता संघटना नाशिक अंतर्गत ‘धरण सुरक्षितता कक्ष’ निर्माण करून त्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातील कार्यरत असलेली दोन विभागीय कार्यालये व त्या अंतर्गतची एकूण पाच उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच या कार्यालयातील एकूण मंजूर 158 पदांपैकी 18 पदे धरण सुरक्षितता कक्षाकरीता वर्ग करण्यात येणार होते. बंद करण्यात येणा-या कार्यालयामध्ये यवतमाळ प्रकल्प मंडळाअंतर्गत येणारे आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग आणि पुसद येथील लघु पाटबंधारे विभाग या दोन विभागीय कार्यालयाचा समावेश होता. तसेच याअंतर्गत येणारे आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 1, पुसद येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 2, आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 3 तसेच पुसद येथील लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 2 आणि आर्णी येथील लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 3 या कार्यालयांचा समावेश होता.

Related Posts
Translate »