नेशन न्यूज मराठी टीम.
धुळे / प्रतिनिधी – कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाला ऑल इंडिया पँथर सेनेने तीव्र विरोध केला आहे. सरकारचे हे विद्यार्थी विरोधी पाऊल म्हणजे मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपविण्याचा घाट आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी कार्यकर्त्यांनी दिली.
यावेळी पँथर सेनेचे सागर मोहिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सर्व नोकर भरती प्रक्रिया ही कंत्राटी पद्धतीने राबविण्यात येईल. या शासन निर्णयाच्या (जीआर) माध्यमातून शोषित, पीडित, एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी समाजाला नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. या जीआरच्या माध्यमातून हे सरकार आरक्षण संपविण्याचे काम करीत आहे. ज्या नऊ कंपन्यांना हा कंत्राट दिला जात आहे, त्यात सरकारमध्ये असणाऱ्या सत्ताधारी, आमदार, खासदार मालामाल करण्याची ही योजना आहे.
त्यामुळे सदरचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा. अन्यथा ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा उपाध्यक्ष निलेश इंदवे व कार्यकर्ते यांनी दिला.
