नेशन न्यूज मराठी टिम.
कल्याण ग्रामीण/संघर्ष गांगुर्डे– कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांमध्ये नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केडीएमसी कडून करण्यात येत आहे. तर केडीएमसी क्षेत्रातील पलावा सिटीत देखील नागरिकांना कर आकारणीत कोणत्याही प्रकारची सवलत अद्याप केडीएमसी कडून जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांसाठी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. तर पलावा मधील नागरिकांना ६६% कर सवलत देण्याचे आदेश दिले होते . मात्र प्रत्यक्षात ते न झाल्यास नागरिक कर भरणार नाहीत अशी भूमिका मनसे आमदार राजू पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने पलावा सिटी मधील सदनिका धारकांना कर सवलत नियमानुसार देण्याची मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली होती. तर २७ गावातील नागरिकांकडून देखील दहापट कर आकरणीला २७ गाव संघर्ष समिती आणि आमदार राजू पाटील यांनी विरोध केला होता. मात्र या नंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत केडीएमसी क्षेत्रातील २७ गावातील नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दहा पट कर आकारणी संदर्भात समिती नेमून पुनरमूल्यांकन करून तसेच पलावा मेगासिटी मधील सदनिका धारकांना नियमाप्रमाणे ६६% सवलत देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार केडीएमसीने कर आकारणी करून बील पाठवावीत जेणेकरून केडीएमसीने जाहीर केलेल्या अभय योजनेचा नागरिकांना फायदा होईल व पालिकेचा थकीत कर देखील वसूल होईल. परंतु तसे न झाल्यास २७ गाव आणि पलावा मधील नागरिक कर भरणार नाहीत अशी स्पष्ट भूमिका मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मांडली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी घाईघाईत निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन देखील अध्याप २७ गावातील नागरिकांना कर आकरणीत सवलत देण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आल्याचे जाहीर केले नाही.तर पलावा मेगा सिटी मधील नागरिकांना कर आकारणीर सवलत दिलेली नाही.त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश देखील केडीएमसी आयुक्तांनी पाळले नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
