प्रतिनिधी.
यवतमाळ – यावर्षीच्या खरीप हंगामात बहुतांश शेतक-यांनी सोयाबीनची लागवड केली आहे. मात्र सोयाबीनचे बियाणे उलवलेच नाही, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांसमोर दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन उत्पादक कंपन्यांनी बियाणे बदलवून द्यावे किंवा नुकसान भरपाई द्यावी. अन्यथा बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असे जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड म्हणाले.
जिल्ह्यात न उगवलेल्या सोयाबीन बियाणांच्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, खाजगी सचिव रवींद्र पवार, जि.प. कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र घोंगडे तसेच बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात 9 लक्ष 2 हजार हेक्टरपैकी जवळपास अडीच लक्ष हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड होते, असे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, ज्या शेतक-यांचे बियाणे पेरणीनंतर उगवले नाही, त्या शेतक-यांनी कृषी विभागाकडे बिलासहीत अर्ज दाखल करावा. महाबीजच्या धर्तीवर संबंधित कंपन्यांनी बियाणे बदलवून द्यावे किंवा स्वत:च्या सीएसआर फंडमधून नुकसानग्रस्त् शेतक-यांना मोबदला द्यावा. मात्र असे न करणा-या बियाणे उत्पादक कंपन्यांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी एफआयआरसुध्दा दाखल केला जाईल. यापुढे न उगवलेल्या बियाणांबाबत एकाही शेतक-याची तक्रार येता कामा नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तर जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी सोयाबीन उत्पादक बियाणे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जावून माहिती घ्यावी. जिल्ह्यात विकलेल्या बियाणांपैकी किती टक्के बियाणांबाबत तक्रारी आल्या आहेत, याबाबत दोन दिवसांत माहिती सादर करा, अशा स्पष्ट सुचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीला सारस, इगल, ऋची, अंकूर, ग्रीनगोल्ड या सोयाबीन बियाणे उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
