नेशन न्युज मराठी टिम.

मुंबई – शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून ) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या पुढीलप्रमाणे –

जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती
जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे,जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे
आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab ), संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab)/ डिजिटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.
या योजनांसाठी मंजूर नियतव्ययाच्या किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित (क्रीडा योजना वगळून) कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. यावेळी भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.
[2:43 pm, 21/04/2022] पत्रकार: मुंबई, दि 20 : राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीस उपलब्ध होणाऱ्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून किमान पाच टक्के निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित योजनांसाठी कायमस्वरूपी राखून ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधून विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा देणे शक्य होईल, अशी प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केली.

सध्या राज्यामध्ये जि.प. प्राथमिक/ माध्यमिक 65734 इतक्या शाळा असून त्यामध्ये 55 लक्ष विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. भविष्यात या शाळांमध्ये दहावी पर्यंत वर्गवाढ करून त्याच ठिकाणी माध्यमिक विद्यालयाची सोय निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. या शाळांमधून शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून किमान पाच टक्के निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निधीतून राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची दुरूस्ती तसेच स्वच्छतागृहांची दुरूस्ती केली जाईल. तसेच वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगणाची सुविधा, शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट-वायफाय सुविधा निर्माण करणे आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.

‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये अनेक शाळांच्या खोल्यांची पुर्नबाधणी करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक शाळांतील खोल्यांची निधी अभावी दुरूस्ती करता येत नाही. विद्यार्थी स्वच्छतागृहे, क्रीडांगणे, वाचनालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. शालेय शिक्षण विभाग गुणवत्ता व दर्जेदार शिक्षणासाठी सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे भविष्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे ‘असर’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या पाहणी अहवालानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे वर्गखोल्या व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार अंगणवाड्या/ पूर्व प्राथमिक शिक्षण विभाग शालेय शिक्षण विभागास जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे देखील पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्गखोल्या व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे यासाठी मोठा हातभार लागणार असल्याचे प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.