नेशम न्यूज़ मराठी टिम.
नवी दिल्‍ली/प्रतिनिधी- नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नीती आयोगाच्या शिष्टमंडळाने देशाच्या आर्थिक विकासात शहरीकरणाच्या क्षमतेबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह विविध राज्य विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली.
अमृत काळात विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक उन्नती साधण्याची अफाट क्षमता शहरी भागात आहे. अनेक प्रमुख शहरी भागांचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) काही देशांच्या जीडीपी इतके असल्याचे आढळून आले आहे. हा आकर्षक कल शहरी केंद्रांचे वाढते आर्थिक प्राधान्य आणि महत्त्व प्रतिबिंबित करतो तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला आकार देण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो. भारतीय शहरांमध्ये अतुलनीय आर्थिक विकासाला चालना देण्याची क्षमता असून ती प्रत्यक्षात उतरवण्याची गरज आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकार सर्व स्तरांवर विविध मार्गांची चाचपणी करत असताना शहरी भागांना आर्थिक विकासाच्या प्रमुख केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी रणनीती आखणे आवश्यक आहे.
आर्थिक विकासासाठी शहरीकरणाचा लाभ घेण्याचे महत्त्व ओळखून आणि नीती आयोगाच्या सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने शहरी भागांना ग्रोथ हब – विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक उपक्रम आखण्यात आला आहे. हा उपक्रम नीती आयोग आणि राज्य सरकारे तसेच नामवंत विषय तज्ञांमधील सहकार्यावर आधारित आहे. संपूर्ण भारतातील शहरी भागांसाठी एक मजबूत आर्थिक विकास धोरण तयार करण्याचा आणि ते साध्य करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या उपक्रमांतर्गत नीती आयोग प्रसिद्ध तज्ञांची राष्ट्रीय सल्लागार समिती देखील स्थापन करणार आहे.
प्रारंभिक टप्प्यात, प्रायोगिक तत्त्वावर 4 शहरी भाग आर्थिक धोरण आखण्यासाठी रूपरेषा विकसित करण्यासाठी निवडले जातील. नंतर, आणखी 16 शहरे निवडली जातील. या व्यतिरिक्त, आर्थिक धोरण रूपरेषा इच्छित आर्थिक लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी देशभरातील इतर शहरी भागांसाठी आदर्श धोरण म्हणून काम करेल. प्रत्येक शहरी भागात आर्थिक विकास धोरण विकसित करण्यासाठी एक आराखडा तयार करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.हे साध्य करण्याच्या दृष्टीने,प्रस्तावित धोरणांच्या प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी शहर क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वसमावेशक मूलभूत मूल्यांकन, प्रदेशातील सामर्थ्य आणि आव्हाने समजून घेण्यासाठी एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण, विकासाच्या संवाहकांची ओळख, आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करणे, धोरण अंमलबजावणी करणारी रचना करणे आणि प्रशासन संरचना प्रस्तावित करणे यासह अनेक उपक्रम हाती घेतले जातील.
आतापर्यंत प्रायोगिक टप्प्यासाठी मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणम ही ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या ट्रिलियन डॉलर्सच्या आकांक्षा साध्य करण्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार , मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) शाश्वत पद्धतीने आर्थिक पाऊलखुणा बळकट करणे आवश्यक आहे.नीति आयोग महाराष्ट्र राज्य सरकारला एमएमआर क्षेत्रासाठी सध्याच्या 140 अब्ज वरून 300 अब्ज जीडीपी साध्य करण्यासाठी उच्च-स्तरीय मार्गदर्शक आराखडा विकसित करण्यात मदत करेल. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीला पाठबळ देण्यासाठी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समिती देखील स्थापन केली जाईल. या चर्चेदरम्यान, निति आयोगाच्या चमूने 2030 पर्यंत 150 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीच्या आकांक्षांसह 10-15 गुंतवणूक करण्यायोग्य प्रकल्पांचा एक संच सादर केला. या आर्थिक विकासाच्या संवाहकांची निवड शहराच्या क्षमतेच्या आधारे केली जाईल.नवी मुंबई विमानतळाजवळील एकात्मिक एरोसिटी, अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅली सारखे कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, जागतिक मेडी-सिटी, संस्कृती, पर्यटनासाठी मुंबईच्या पूर्वेकडील सागरी किनारा विकसित करणे, निवडक उत्पादन आणि सेवांसाठी एसईझेड जमिनीचे पुनरुज्जीवन, विरार आणि बोईसर यांसारख्या बुलेट ट्रेन स्थानकांचा बृहत आराखडा यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
