नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई/प्रतिनिधी – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मुंबईमध्ये आयोजित दोन दिवसीय शिबिरामध्ये राज्यातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २०० हून अधिक प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी झाली. सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली. त्यापैकी राज्य सरकारने सहा प्रकरणांमध्ये ३२.५लाख रुपये दिल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे आणि राजीव जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीबरोबरच, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मानवी हक्कांबद्दल जागरूक करणे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि मानवी हक्क रक्षकांशी संवाद साधणे हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. या प्रलंबित प्रकरणी राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी आणि तक्रारदारांना थेट विचारविनिमय करण्यासाठी सुनावणीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. असेही श्री. मुळे यांनी सांगितले.
शिबिराच्या बैठकीदरम्यान, आयोगाने मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २०० हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी केली. यामध्ये वीज विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू, सेवानिवृत्तीचे लाभ नाकारणे, ‘कोळी’ समाजबांधवांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात कथित निष्काळजीपणा, इमारत कोसळून ११ जणांचा मृत्यू, बालकामगारांचा समावेश असलेल्या बंधनकारक मजुरीच्या घटना आणि न्यायालयीन/पोलीस कोठडीत मृत्यू अशा गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांच्या समावेश आहे. आयोगाने शिपिंग महासंचालक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्याशी संबंधित तीन बाबी देखील विचारात घेतल्याचे श्री. मुळे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रलंबित सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली होती. त्यापैकी राज्य सरकारने सहा प्रकरणांमध्ये ३२.५लाख रुपये संबंधितांना दिले आहेत. राज्य सरकारने आयोगाच्या आदेशानुसार उर्वरित एका प्रकरणात भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मानवी हक्क उल्लंघनाची प्रकरणे उजेडात आणण्यासाठी माध्यमांनी सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि मदतीसाठी प्रसारमाध्यमांचे आभार मानून प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांच्या आधारे आयोगाला अनेक तक्रारी स्वतःहून दाखल करता आल्याचेही श्री. मुळे यांनी यावेळी सांगितले.
या दोन दिवसात आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या. मानवाधिकाराशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय आयोगाने विजेचा धक्का लागून मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची शिफारसही केली आहे, असे सदस्य राजीव जैन यांनी सांगितले.
सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कारागृह सुधारणा, सुधारित निवारागृह, बंधपत्रित मजुरांना अंतरिम नुकसान भरपाई तसेच पुनर्वसन आणि अंतिम नुकसान भरपाईसाठी इतर तरतुदी वेगाने आणि संवेदनशीलतेने हाती घेण्यावर भर दिला. वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू होऊ नये यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याचा सल्ला सदस्यांनी मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाला दिला आहे.
प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर, आयोगाने स्वयंसेवी संस्था/मानव संसाधन विकास संस्थांशी संवाद साधला. तक्रार दाखल करण्यासाठी आयोगाच्या hrcnet.nic.in या संकेतस्थळाचा उपयोग करण्याची माहिती या प्रतिनिधींना देण्यात आली.
आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार रक्षकांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले. तसेच भय न बाळगता किंवा पक्षपात न करता त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि मानव संसाधन विकास संस्थांची सातत्याने होणारी भागीदारी देशातील मानवाधिकार व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने बरीच प्रगती करेल असे सांगितले.
मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत आयोग जागरूकता कशी निर्माण करतो याविषयीची भूमिका आयोगाच्या सदस्य अनिता सिन्हा यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट केली. कायद्याचे इंटर्न आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पंचायती राज संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) आणि नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकांसाठी आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतो. याशिवाय लघुपट स्पर्धा, परिषदा, कार्यशाळा यासारखे उपक्रम मानवी हक्कांबाबत जागरूकता वाढविण्यास मदत करतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
