नेशन न्यूज मराठी टीम.
औरंगाबाद / प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने अलीकडच्या काळात घेतलेले निर्णय लोक हिताचे नसून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी अधिक घातक आहेत. सरकारने जी आर काढत शासकीय कर्मचारी भरतीत शिपाई ते कनिष्ठ अभियंत्यापर्यंत पद भारती खाजगी कंपन्यामार्फत करण्याचा घेतलेला निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद शहरातील मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील गरीब रुग्णांना आधार देणारे घाटी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असो कि राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका महापालिकांच्या शाळा खाजगी विकासकांना चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून आजूबाजूच्या गावातील शाळा एकत्रित केल्या जाणार आहे. असे अनेक निर्णय राज्य सरकारने मागील काही दिवसांमध्ये घेतलेले आहे.
या सर्व निर्णयांचा वंचित बहुजन आघाडीकडून निषेध व्यक्त केला गेला आहे.या निर्णयांची होळी करत , राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात बोंबाबोंब या आंदोलनात केले गेले. सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीची असुन सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यास वंचित स्टाईलमध्ये या शहर जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ज्या संस्थेच्या विरोधात खाजगीकरण केल्या जाईल त्याला ताळा ठोको आंदोलन करण्यात येईल, असेही जिल्हाध्यक्ष योगेश बन यांनी इशारा दिला.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा कार्यक्रम प्रमुख जितेंद्र शिरसाठ, मराठवाडा मुख्य संघटक महेश निनाळे,मराठवाडा सचिव तय्यब जफर आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते
