नेशन मराठी ऑनलाइन टिम.
जळगाव/प्रतिनिधी – कृषी केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुधारीत नवीन कायदा तयार करण्यात येत असून या कायद्याला कृषी केंद्र चालकांच्या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन दिवसांच्या बंद नंतरही मागण्या मान्य न झाल्याने आता राज्यातील ७० हजाराहून शासनमान्य कृषी केंद्र चालकांनी बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. तसेच विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनवेळी नागपूर येथे विधानभवन समोर राज्यातील सर्व ७० हजार कृषी केंद्र चालकांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस सीडस डिलर्स असोसिएशन संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
जळगावात कृषी केंद्र चालकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. याठिकाणी राज्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुद्धा भेट देत मागण्यांबाबत चर्चा केली. तसेच मागण्यांबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.ऐन रब्बी हंगाम तोंडावर असतांना कृषी केंद्राच्या या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागणार असून शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होणार आहेत.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देवूनही उपयोग न झाल्याने राज्यातील ७० हजाराहून शासनमान्य कृषी केंद्र चालकांनी राज्य शासनाच्या प्रस्तावीत कायद्याच्या निषेधार्थ बंदची हाक दिली आहे. २, ३ व ४ नोव्हेंबर हे तीन दिवस राज्यातील सर्व कृषी केंद्र हे बंद ठेवण्यात येवून शासनाचा निषेध करण्यात आला.
या लाक्षणिक बंदनंतरही सरकारने मागणी प्रस्तावित कायदा रद्द करण्याबाबतची मागणी मान्य केली नाही, तर बेमुदत कृषी केंद्र दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस सीडस डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
