राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या हस्ते वीटभट्टी कामगारांना स्मार्ट कार्डचे वितरण

प्रतिनिधी

अमरावती – महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाव्दारे कामगारांसाठी 19 प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. लोकांची घरे निर्माण होत असताना वीट भट्टीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या हातून बनलेली विट बांधकामासाठी प्रथमत: उपयोगात येते. अशा या वीटभट्टी कामगारांना शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांची कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी होणे आवश्यक आहे. ‘कामगार राज्यमंत्री विटभट्टी कामगारांच्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून वीटभट्टी कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना सर्व योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. कामगारांच्या सुख-समृध्दीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी आज केले. येथील महादेव खोरी परिसरातील वीटभट्ट्यांवर राज्यमंत्र्यांनी आज प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील वीटभट्टी कामगारांना कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचे स्मार्ट कार्ड वितरीत केले.

वऱ्हाड स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र वैद्य, कामगार कल्याण आयुक्त विजयकांत पानबुडे, राज्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी निलेश देठे यांच्यासह परिसरातील वीटभट्टी कामगार आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी संगणकासमोर बसून कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया व स्मार्ट कार्ड निर्मिती कशी केल्या जाते याचे प्रात्यक्षिक पाहिले. नोंदणी शिबिरात ममता पवार, राजेश वानखडे यांच्यासह अनेकांची नोंदणी करुन त्यांना प्रत्यक्षरित्या स्मार्ट कार्डचे वितरण राज्यमंत्र्यांचे हस्ते वितरीत करण्यात आले. राज्यमंत्री श्री. कडू आणि वऱ्हाड संस्थेच्या पुढाकाराने प्रत्यक्ष वीटभट्टीवर येऊन त्याठिकाणी कामगार म्हणून नोंदणी होऊन स्मार्ट कार्ड मिळाल्याने अनेक कामगारांच्या चेहऱ्यावर हसू आणि समाधान दिसून आले. श्री. कडू म्हणाले की, वीटभट्टीवर काम करणारा कामगार हा स्थलांतरीत असतो. गाव, वस्ती सोडून वीटभट्टयांवर झोपडीत राहून दिवसरात्र काम करीत असतो. रोजच्या दोन वेळेच्या रोजीरोटीसाठी त्याला काम करावे लागते.

अशा या वीटभट्टी कामगारांना सुध्दा कामगार कल्याण मंडळाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कामगार राज्यमंत्री वीटभट्टी कामगारांच्या दारी उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. कामगार कल्याण मंडळाव्दारे 19 प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, आजारावर उपचारासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग कामगार पाल्यांना विशेष सवलत आदी योजनांचा लाभ कामगारांना दिला जातो. मंडळाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ खऱ्या कामगारांना मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती व संपूर्ण पडताळणी करुन संबंधितांना लाभ देण्यात यावा, असे आदेश त्यांनी कामगार विभागाला दिले. ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात सुमारे 83 हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 56 हजार हयात आहेत तर 12 हजार कामगारांची योजनेतून आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. इमारत बांधकामामध्ये वीट ही महत्वपूर्ण घटक आहे. अशा घटकाची निर्मिती करणाऱ्या कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ काम करणाऱ्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहाचविण्यासाठी विभागाने जिल्ह्यातील सर्व वीटभट्ट्यांची व तेथील कामगारांची यादी तयार करावी. त्यांची नोंदणी मंडळाकडे करण्यासाठी कश्या पध्दतीने नियोजन करता येईल याचा अहवाल तयार करावा.

कामगारांची नोंदणी करताना जे रोज नियमितपणे कामावर जातात अश्यांसाठी अ वर्गवारी तर जे कधी कधी कामावर जातात अश्यांची ब वर्गवारी तयार करावी. यासंदर्भात राज्यस्तरावर मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, जेणेकरुन खऱ्या व गरजू कामगारांनाच योजनांचा लाभ पोहोचविता येईल. कामगारांना शासन नावाचा टेकू भेटला पाहीजे, तर हे गरीब कामगार समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल, असेही ते यावेळी म्हणाले. येत्या 1 मे कामगार दिनी कामगार मंडळाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण्‍ घेण्यात येईल. या प्रशिक्षणात जिल्ह्यातील सुमारे 15 हजार वीटभट्टी कामगारांना सर्व योजनांचा एकाच ठिकाणी जागेवर लाभ कसा देता येईल याचे नियोजन केल्या जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वप्नातील रयतेचे राज्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शहिद भगत सिंग यांच्या स्वप्नातील प्रजासत्ताक राज्य निर्मितीसाठी गोर-गरीब, गरजू कामगारांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.