नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई– महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२१ आज राज्यातील ३७ जिल्हा केंद्रांवरील १०९८ उपकेंद्रांवर घेण्यात आली. पुण्यातील विमलाबाई गरवारे प्रशाळा आणि एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रांना आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी केली. आसनव्यवस्था आणि परीक्षार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधांची त्यांनी माहिती घेतली. दरम्यान, राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या वेळीही निंबाळकर यांनी नागपूर येथील परीक्षा केंद्रांना अचानक भेटी दिल्या.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२१ द्वारे सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गातील ६६६ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्यभरातील १०९८ परीक्षा केंद्रांवर ३ लाख ६२ हजार ३१९ उमेदवारांना प्रवेश देण्यात आला असून या परीक्षा प्रक्रियेची श्री. निंबाळकर यांनी पुणे शहरातील विविध परीक्षा केंद्रांना अचानक भेटी देऊन पाहणी केली. डेक्कन जिमखाना येथील विमलाबाई गरवारे प्रशाला आणि कर्वे रोडवरील श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी महाविद्यालयाच्या केंद्रांवर सुरु असलेल्या परीक्षा प्रक्रियेची निंबाळकर यांनी पाहणी केली.
दि. २३ जानेवारी २०२२ रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१ घेण्यात आली, त्यावेळीही नागपूर येथील शासकीय विज्ञान संस्था, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी, धनवटे नॅशनल कॉलेज, कमला नेहरू महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रांना निंबाळकर यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी केली होती.
राज्यातील सर्व केंद्रांवर महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२१ सुरळीतपणे पार पडली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा आणि सरळसेवा भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर यांनी सांगितले.
स्वतः अध्यक्ष परीक्षा केंद्रांना भेटी देत असून परीक्षा प्रक्रिया आणि नियोजनाची माहिती घेत आहेत. आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रिया लवकर करण्यासाठी आयोग ‘ॲक्शन मोड’मध्ये असून दोन दिवसांत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या विविध पदांच्या मुलाखती घेऊन त्या मुलाखतींचा निकाल व गुणवत्ता यादी त्याच दिवशी जाहीर केली आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले आहे.
