मुंबई/प्रतिनिधी – पोलीस दलासाठी सुसज्ज पोलीस स्टेशन, सर्व सोयी सुविधा असलेली निवासस्थाने व अद्ययावत प्रशासकीय इमारती देण्यासाठी शासन प्राधान्याने प्रयत्न करीत आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यात सुरु असलेले सर्व प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
पोलिसांसाठी निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (ऑनलाईन), आ.सदा सरवणकर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पोलीस वसाहती पुनर्विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातील रहिवासी क्षेत्राच्या आरक्षणात सवलत देऊन निवासस्थाने जागा उपलब्ध करून घेणे, राज्यातील गृह विभागाच्या जागांचा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करणे आणि त्यासाठी महामंडळाला भांडवल उपलब्ध करून देणे तसेच म्हाडाच्या भूखंडावरील निवासस्थान इमारतींचा पुनर्विकास याबाबतही चर्चा झाली.
पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत काम पूर्ण झालेले प्रकल्प पोलीस विभागास तातडीने हस्तांतरण करण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी निर्देश दिले. तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या 49 प्रकल्पांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पोलीस स्टेशन तसेच अन्य कार्यालय इमारती बांधकामास प्राधान्य द्यावे असे सांगितले.पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागामार्फत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या तत्काळ देण्यात येतील असे सांगितले.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गृहनिर्माण विभागामार्फत पोलिसांच्या घरांसाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करून कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत व्यवस्थापकीय संचालक विवेक फणसळकर यांनी सादरीकरण केले.
