प्रतिनिधी.
मुंबई – डॉ. पायल तडवीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा गुन्हा करणाऱ्या मनुवादी व जातीयवादी आरोपींना अन्य वैद्यकीय महाविद्यालांत प्रवेशास मनाई करण्याची स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ३१ऑगस्ट २०२० च्या सुनावणी दरम्यान घ्यायला हवी होती. परंतू महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयासमोर आपली भूमिका न मांडल्यामुळे न्यायालयाने येत्या सात दिवसांत भूमिका मांडावी अशी भूमिका घेतली आहे.
तडवी प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने आरोपींच्या अपिलाला विरोध करण्याची ठाम व स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे होती. परंतू महाराष्ट्रातील हे सरकार आदिवासी दलित बहुजनांचे नाही त्यामुळे पायल तडवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे.
नायर कॉलेजच्या रॅगिंग विरोधी चौकशी समितीने या सर्व घटनेची चौकशी करुन सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या समितीचा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध केलेला नाही. रॅगिंग विरोधी समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयातील या खटल्याचा निर्णय देताना विचारात घेतला पाहिजे. रॅगिंग विरोधी समितीचा अहवाल सरकारने सुप्रीम कोर्टा समोर मांडला पाहिजे. सरकार जर या कामी कुचराई करत असेल तर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या चीफ सेक्रेटरीला कोर्टा समोर बोलावून सरकारला त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे.
“पायल तडवी” सारख्या दुर्बल आदिवासी समूहातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला जातीय भेदभावाच्या विषारी भूमिकेतून मृत्यूकडे ढकलण्याचे निर्घृण गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्ती या सार्वजनिक जीवनात अधिकाराच्या जागेवर काम करण्यास पात्र नाहीत. त्यातही करुणा, बंधुभाव व सेवाभावाची जिथे विशेष आवश्यकता असते अशा आरोग्यसेवा क्षेत्रात तर त्या निरुपयोगीच नव्हे तर धोकादायक ठरु शकतात. फक्त जातीय भेदभावाच नव्हे तर पायलच्या मृत्यू नंतर पोलीस येण्या आधी गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे नष्ट करण्याचे गुन्हेगारी कृत्य करणे व नंतर तपास यंत्रणेला सहकार्य न करण्याची फरार होण्याची कृती ही निर्ढावलेल्या गुन्हेगारांची प्रवृत्तीही त्या व्यक्तींनी दाखवली आहे. मुंबई हायकोर्टाने या आरोपींच्या पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या वैद्यकिय महाविद्यालयात मायग्रेशनला प्रतिबंध करणारा निकाल दिला. या निर्णयाच्या विरुद्ध आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात सामाजिक सद्भभावाला चालना देण्याची व गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कोणत्याही सवलती न देण्याची कठोर व न्याय निष्ठ भूमिकाच घेतली जाईल याची निःसंदिग्धपणे ग्वाही महाराष्ट्रातील जनतेला दिली पाहिजे. अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी व महिला बहुजन महिला आघाडी करत आहे.
