नेशन न्युज मराठी टिम.
कल्याण/ प्रतिनिधी – भिवंडी आणि शीळ परिसरात वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंट कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यातच टोरंट कंपनीने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर प्रशासनाने हरकती सादर करण्याचं आवाहन केलं होत. यावर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे आपली हरकरत नोंदवली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी आणि शीळ परिसरात वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंट या खासगी कंपनीने दोन जिल्ह्यात वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनानला दिला आहे. टोरंट च्या या प्रस्तावाला शासनाने देखील मंजुरी देण्याआधी नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यानुसार मनसे आमदार राजू पाटील यांनी आपली हरकत नोंदवली आहे. टोरंट कंपनीला परवानगी दिल्यास कृषी क्षेत्राला फटका बसणार आहे.त्याच प्रमाणे सध्या वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीला राज्यातून जेवढे महसूल मिळतो त्यातील सर्वसाधारण ६० ते ७० टक्के हा मुंबई,भांडुप,कल्याण,पुणे विभागा प्राप्त होत आहे.परंतु टोरंट कंपनी या परिसरात वीजपुरवठा करण्यास उत्सुक असल्याने आणि परवानगी दिल्यास मावितरणही संपूर्ण यंत्रणा कोलमडेल व शेतकऱ्यांना मिळणारी सवलत देखील मिळणार नाही.
या परिसरात महावितरण कडून वीज वितरणासाठी महावितरणने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हे सर्व खर्च सर्व सामान्य जनतेच्या पैशातून केलेलं आहे. त्यामुळे महावितरणने तयार केलेल्या पायाभूत सुविधा अगदी नगण्य दारात खासगी कंपनीला देण्यास मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विरोध केला आहे. महावितरण हि शासकीय कंपनी विजेचे युनिट दर ठरवताना सामाजिक बांधीलकी देखील जपते. मात्र स्वतःच्या फायद्यासाठी आलेली खासगी कंपनी आपली तिजोरी भरण्यासाठी परवानगी मागत आहे. अस आमदार याचं म्हणणे आहे.
तर राज्यभरात महावितरण आणि वीजनिर्मिती आणि महरेषा या शासकीय कंपन्यांचे ८५००० कर्मचारी आहेत. भविष्यात या खाजगी कंपनीला प्रवेश दिल्यास हे सर्व कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे या कंपनीला देण्यात येणार परवाना रद्द करण्याची मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
टोरंट कंपनीचा वाढता प्रवेश आणि त्यातच नागरिकांचा संताप या कंपनीवर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत महावितरण आणि शासकीय कंपन्यांकडून सुरू असलेला वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे गरजेचे आहे. भविष्यात शासनाने खाजगी कंपनीला परवाना दिल्यास जण आंदोलन उभं राहण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने देखील योग्य निर्णय घेणं गरजेचं झालं आहे. त्यामुळे आता शासन काय निर्णय घेतंय हे पाहन महत्त्वाचं ठरणार आहे.
