नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई – रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते तो दर, त्यात अर्धा टक्का वाढ करण्यात आली आहे. प्रचलित प्रतिकूल जागतिक वातावरण, देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारातील लवचिकता, सुखावह नसलेला चलनवाढीचा उच्च स्तर लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँक ने धोरणात्मक रेपो दर अर्ध्या टक्क्यानं वाढवून 5.4% इतका केला आहे. त्यामुळे आता रेपो दरातील या वाढीचा बोजा बँक ग्राहकांवर पडणार आहे. यामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता वाढेल. गृहकर्जासोबतच वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा हप्ताही वाढणार आहे. आदीच महागाईची जळ सोसत आसलेल्या नागरिकांना रेपोदरात वाढ हा मोठा महागाईचा झटका आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीने हा निर्णय दिला. महागाई आणि महागाईच्या अंदाजांवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. “सातत्याने होत असलेल्या उच्च चलनवाढीमुळे अंदाज अस्थिर होऊ शकतात आणि मध्यम मुदतीच्या वाढीला हानी पोहोचू शकते”, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण धोरण ऑनलाइन सादर करताना सांगितले. दास यांचे भाषण https://youtu.be/2VXCSN9Ypes या लिंकवर उपलब्ध आहे.
खाली दिलेल्या पाच अतिरिक्त उपायांची मालिकाही दास यांनी जाहीर केली.
1) स्टँड अलोन प्राइमरी डीलर्सना (SPDs) आर्थिक बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे
स्टँडअलोन प्रायमरी डीलर्स (SPDs) आता प्रुडेंशियल मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार श्रेणी-I अधिकृत डीलर्सना सध्या परवानगी असलेल्या सर्व परकीय चलन बाजार निर्मिती सुविधा देऊ शकतील. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या परकीय चलनाच्या जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बाजार निर्मात्यांचा एक विस्तृत संच मिळेल. यामुळे भारतातील परकीय चलन बाजाराची व्याप्तीही वाढेल.
एस पी डीला अनिवासी आणि इतर बाजार निर्मात्यांसोबत ऑफशोअर रुपया ओव्हरनाइट इंडेक्स्ड स्वॅप मार्केटमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाईल. हा उपाय या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बँकांसाठी घोषित केलेल्या समान उपायांना पूरक ठरेल. या उपायांमुळे ऑनशोर आणि ऑफशोअर ओव्हरनाईट इंडेक्स स्वॅप-ओआयएस मार्केटमधील विभाजन दूर होईल आणि किंमत शोध प्रणाली (विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यातील विचारविनिमयातून मालमत्तेची बाजारातील किंमत ठरवणारी प्रणाली )सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक बाजारपेठांच्या विकासात SPD ची भूमिका लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्या जात आहेत.
2) वित्तीय सेवांच्या आउटसोर्सिंगमध्ये जोखीम आणि आचारसंहितेचे व्यवस्थापन करणे
नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे वित्तीय सेवांच्या आउटसोर्सिंगचा कल वाढला आहे. हे लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी वित्तीय सेवांच्या आउटसोर्सिंगमधील जोखीम आणि आचारसंहितेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दिशादर्शक मसुदा जारी करणार आहे. चौकट मजबूत करण्यासाठी आणि विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे सुसंगत आणि एकत्रित करण्यासाठी हे जोखीम व्यवस्थापन केले जात आहे.
3) भारत बिल पेमेंट सिस्टीम अनिवासी भारतीयांसाठी देखील खुली असेल
भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS), हे प्रमाणित बिल पेमेंटसाठी अंतर्गत वापराचे व्यासपीठ, आता दोन देशांदरम्यान बिल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी सक्षम असेल. यामुळे अनिवासी भारतीयांना भारतातील त्यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने सुविधा, शिक्षण आणि अशा अन्य सेवांची बिले भरण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येईल. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
4)कर्जाबाबत माहिती देणाऱ्या कंपन्या रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना (आरबी-आयओएस) 2021 अंतर्गत आणल्या जातील
रिझर्व बँक एकात्मिक लोकपाल योजनेची (आरबी-आयओएस) व्याप्ती वाढवण्यासाठी, कर्जाबाबत माहिती देणाऱ्या कंपन्या (सीआयसी) आरबी-आयओएस प्रणालीखाली आणल्या जातील. यामुळे कर्जाबाबत माहिती देणाऱ्या कंपन्यांविरोधातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याला मोफत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल.
पुढे, या कंपन्यांना आता स्वतःचे अंतर्गत लोकपाल (आयओ) प्रणाली असणे आवश्यक राहील. गव्हर्नर दास यांनी माहिती दिली की यामुळे सीआयसी स्वतःच अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करतील.
5) एमआयबीओआर बेंचमार्क समिती स्थापन केली जाईल
रिझर्व्ह बँकेने मुंबई आंतर-बँक दरासाठी पर्यायी बेंचमार्कमध्ये बदल करण्याची गरज यासह व्याजदर डेरिव्हेटिव्हजचा विकास आणि वापराशी संबंधित मुद्द्यांची सखोल तपासणी करण्यासाठी आणि पुढील मार्ग सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यायी बेंचमार्क दर विकसित करण्यासाठी अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आलेले प्रयत्न लक्षात घेऊन हा अभ्यास केला जात आहे.
वृद्धी दराच्या अंदाजात कोणताही बदल नाही – 2022-23 साठी 7.2%
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीबाबतचा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज कायम असून चालू आर्थिक वर्षात 7.2% वर कायम ठेवण्यात आला आहे,अशी माहिती गव्हर्नर दास यांनी दिली. पहिल्या तिमाहीत 16.2 टक्के; दुसर्‍या तिमाहीत 6.2 टक्के; तिसर्‍या तिमाहीत 4.1 टक्के; आणि चौथ्या तिमाहीत 4.0 टक्के इतका राहील. 2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) दर 6.7 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
चलनवाढीबाबत, गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले की चलनवाढ मध्यम कालावधीत 4.0 टक्‍क्‍यांच्या उद्दिष्टाच्या जवळ जाईल याची खात्री करण्यासाठी आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून वृद्धीला समर्थन देताना अंतर्भाव मागे घेण्याच्या आपल्या भूमिकेत आणखी दृढ रहावे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी रिझर्व बँक किमतीमधील आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत असल्याची माहिती दास यांनी दिली.
