Desk Marathi News

महत्वाच्या बातम्या

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चोरीच्या वाहनांची विक्री,९ जन गजाआड दहा वर्षात या कोकणात एकही राजकीय हत्या होऊ दिली नाही-विनायक राऊत दहा वर्षात या कोकणात एकही राजकीय हत्या होऊ दिली नाही-विनायक राऊत
Default Image महाराष्ट्र मुख्य बातम्या

आयबीसेफची मागणी,अजित पवार यांना आरक्षण समितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवा

सोलापूर/प्रतिनिधी – मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षणासाठी सरकारने मंत्री गट सामिती स्थापन करताना अजित पवार यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली, समितीमध्ये अजित पवार यांचे प्राबल्य असल्यामुळे मागासवर्गीयांचे हक्क नाकारणारा निर्णय ७ मेच्या आदेशाने एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला.त्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्रीगट समीतीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व त्या ठिकाणी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी यासह इतर मागण्या ऑल इंडिया बॅकवॉर्ड क्लासेस एम्पलॉइज फेडरेशन यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत .व याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या वतीने पुणे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कारंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ तहसिलदार यांना देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने सदरचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा.मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ते 33टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावली नुसार तात्काळ भरण्याचा आदेश जारी करावे.मुख्य सचिव यांनी शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी.पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील आरक्षण विरोधी अधिकारी कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितावर आरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करून तात्काळ त्यांची बदली करावी.सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीयांचे अधिकारी-कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी.मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास संबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे एडवोकेट जनरल यांनी जातीवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीय विभागाच्या प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीयांचे अधिकारी-कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी.मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास संबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे एडवोकेट जनरल यांनी जातीवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयवर अन्याय केलेला आहे त्यांना या पदावरून निलंबित करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी.मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या वतीने महामहीम राज्यपाल वराज्याचे मुख्यमंत्री यांना मोहोळ चे निवासी नायब तहसीलदार लीना खरात यांच्या मार्फत देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार काळे,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना पुणे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कारंडे,जिल्हा कार्याध्यक्ष हनुमंत यादव,मागास वर्गीय शिक्षक संघटना कार्याध्यक्ष महादेव गवळी अदि पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
X