नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (IREDA) ने नैसर्गिक हेजिंग सुलभ करण्यासाठी आणि त्याद्वारे अक्षय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा खर्च कमी करण्यासाठी विदेशी चलनात कर्ज सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने GIFT सिटी, गांधीनगर येथे कार्यालय स्थापन केले आहे. यातून व्यवहारांचे नैसर्गिकरित्या संरक्षण करणे सुलभ होईल तसेच हरित हायड्रोजन आणि नवीकरणीय उर्जा निर्मिती प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठीच्या खर्चात लक्षणीय कपात होईल. इरेडाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास यांनी अबू धाबी येथे 17 एप्रिल 2024 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या जागतिक भविष्यकालीन उर्जा परिषद 2024 मध्ये या बाबी अधोरेखित केल्या.“दीर्घ कालावधीच्या उर्जा साठवणीसाठीच्या भविष्यातील वृद्धीच्या संधी” या विषयावरील गटचर्चेत ते बोलत होते.
प्रदीप कुमार दास यांनी गटचर्चेत, अधिक हरित भविष्याच्या दिशेने देशाच्या सुरु असलेल्या वाटचालीत योगदान देणाऱ्या या धोरणात्मक उपक्रमावर भर दिला. वर्ष 2030 पर्यंत प्रती वर्ष 5 दशलक्ष टन (एमटीपीए) इतक्या हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे राष्ट्रीय हरित उर्जा अभियानातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात उर्जा साठवण हा घटक अत्यंत महत्वाची भूमिका असे त्यांनी सांगितले.ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी अनेक प्रमुख प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकला. खर्च कमी करून ऊर्जा साठवण उपायांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रयत्न वाढवण्याच्या गरजेवर दास यांनी भर दिला. ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाची यशस्वी अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी पुरवठा साखळी नेटवर्क अधिक मजबूत करणाऱ्या धोरणांच्या आवश्यकतेबद्दल त्यांनी सांगितले. स्पर्धात्मक आणि वैशिष्ट्यपूर्णरित्या आखलेले आर्थिक उपाय, ऊर्जा साठवण प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतील.
भारताने या दिशेने अनेक भरीव उपाय केले असून यामध्ये 2047 पर्यंत साठवण आवश्यकता दर्शवणारा पथदर्शी आराखडा तयार करणे, तंत्रज्ञान-तटस्थ साठवणूक निविदा आणि बॅटरी उत्पादन व पंप साठवणूक जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सरकारचा मदतीचा हात यांचा समावेश आहे.भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने 2030-32 पर्यंत सुमारे 400 गिगावॅट-तास (GWh) साठवण आवश्यकतेचा अंदाज ठेवला असून यासाठी अंदाजे गुंतवणूक 3.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. इरेडा,स्पर्धात्मक दरात उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी नाविन्यपूर्ण उत्पादनांच्या तरतुदीद्वारे अक्षय ऊर्जा वित्तपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहे आणि भारतात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाच्या उपाय योजनाला पाठबळ देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
