नेशन न्यूज मराठी ऑनलाइन टीम.
नागपूर/प्रतिनिधी – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापसाचे एकूण व्यवहार साधारणतः ६ लाख कोटींच्या आसपास आहेत. भारताने यापैकी एक लाख कोटीचा व्यवहार देशात आणला, तरी देशातील रोजगाराचे प्रमाण दुप्पट होईल. यासाठी हा उद्योग वाढवायचा असेल, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सांभाळणे महत्त्वाचे आहे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत केले.
कापसाचे क्षेत्र दरवर्षी कमी कमी होत आहे. शेतकरी सोयाबीन आणि इतर पिकांकडे वळत आहे. शेतकरी हा कापसावर आधारित असला पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून त्याला पाठिंबा मिळत नाही. तो पाठिंबा त्याला मिळायला पाहिजे. महाराष्ट्रात १२ कोटी क्विंटल कापूस उत्पादन होते. शेतकऱ्यांना पणन महासंघाकडून ५०० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे शासन अनुदान दिले जात होते. ते बंद आहे, ती पद्धत शासनाने पुन्हा सुरू करावी. शासनाने हे केले नाही, तर वंचित बहुजन आघाडी सत्तेत आल्यावर ती पद्धत सुरू करेल, असेही आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकर म्हणाले, सध्या कापूस वेचायला माणसं मिळत नाहीत. मिळाली, तर त्याचा दर शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यावर उपाय काढता येवू शकतो, ती इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली पाहिजे. महाराष्ट्रात EGS निधी गोळा केला जातो. तो निधी वर्षाला 32 हजार कोटींच्या आसपास जमा होतो. या निधीच्या माध्यमातून कापूस वेचणाऱ्या माणसाला प्रति क्विंटल 5 रुपये शासनाने द्यायला हवेत.
सरकारने या गोष्टी करण्याची गरज आहे, पण त्यांनी हे केले नाही तर कापसाच्या किंमती संदर्भातील प्रश्न आम्ही सत्तेत आल्यावर प्राधान्याने सोडविणार आहोत. किंमती व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना काय द्यायचे आहे, त्याबाबतची मांडणी देखील आम्ही केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
VVPAT स्लीप मोजण्याचा आग्रह धरावा
मागील पाच वर्षांपासून EVM विरोधात मी एकटाच लढत आहे. EVM वरील मतदान ज्याप्रमाणे मोजले जाते. त्याप्रमाणे VVPAT सुद्धा मोजले गेले पाहिजे. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी न्यायालय आणि निवडणूक आयोगावर दबाव टाकला पाहिजे, असेही आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
