नेशन न्युज मराठी टिम.
मुंबई – काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणाऱ्या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल.
काजूबोंडे, मोहाफुले यासह स्थानिकरित्या उपलब्ध होणारे फळे-फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून पेय मद्य निर्मिती होईल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाया जाणाऱ्या व नाशवंत अशा उत्पादनांचा वापर होऊन, त्यांची मुल्यवृद्धी होईल. याचा फळे, फुले उत्पादकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय, एक स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसूलात वाढ अपेक्षित आहे.
याकरिता स्थानिक फळे, फुले इत्यादीपासून मद्यार्क उत्पादनाकरिता आसवनी परवाना देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फळे, फुलांच्या उपलब्धतेनुसार कमी मद्यार्क उत्पादित झाल्यास अशा परिस्थितीत अथवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्काची दुसऱ्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्कामध्ये मिश्रण (ब्लेंडीग) करण्यास मुभा राहणार आहे. फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून उत्पादित होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर सवलतीचा राहील.
या मद्याची विक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान), एफएल-3 (परवाना कक्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (विशेष कार्यक्रमासाठीची तात्पुरती अनुज्ञप्ती) या किरकोळ मद्य विक्रीच्या परवानाधारकांकडून करण्यास परवानगी राहील.
या धोरणानुसार उत्पादनाशी संबंधित द्यावयाचे सर्व परवान हे एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमात विभागस्तरावर आवश्यक ते बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
