नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई/प्रतिनिधी – महाराष्ट्रातील गायरान धारक व मुंबईतील SRA आणि BDD चाळीतील नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पावसाळी अधिवेशनावर महामोर्चा चे आयोजन करण्यात आले आले. गुरुवार २० जुलै रोजी ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात सकाळी अकरा वाजता राणीचा बाग, भायखळा येथून मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
सर्वांसाठी घरे – 2024 हे धोरण धाब्यावर बसवून महाराष्ट्र राज्यातील 2 लाख 22 हजार पेक्षा अधिक भूमिहीन बेघर शेतमजुर, भटके विमुक्त, आदीवासी, मागास वर्गीय, अनु. जाती-जमातीचे समुदायाला महसूल विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. पुढच्या टप्प्यात उर्वरित अतिक्रमण धारकांना नोटीस देवुन बेघर करण्याचे काम सरकार करीत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणात गायरान जमिनी सरकारने आपल्या ताब्यात घ्या असे आदेश दिले.
तथापि, ज्या जमिनी गावकऱ्यांच्या सामान्यपणे अपयोग किंवा सार्वजनिक उपक्रम/ लोककल्याणकारी योजना उदा. दवाखाने, शाळा, इत्यादी उपक्रमासाठी राखीव ठेवल्या आहेत त्या जमिनीवरचे अतिक्रमण काढून घेण्यात यावे असे म्हटले आहे. परंतु ज्या जमिनीच्या उपरोक्त कुठल्याही कारणासाठी राखीव नाहीत त्या सुद्धा काढण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दि. 22/09/2022 रोजी निर्गमित केला आहे. जिथे शाळा आहे तिथे सुद्धा अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे नोटीस सरकारने दिले आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या निधीतून म्हणजेच लोकांच्या पैशातून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना इत्यादी योजनेतून गायरान जमिनीवर घरे बांधण्यात आली ती सुद्धा निष्कासित करण्याचे नोटीस सरकारने दिले आहे. सरकारचे डोके ठिकानावार आहे का असा सवाल करीत वंचित बहुजन आघाडीने 20 जुलै 2023 रोजी मंत्रालयावर महा मोर्चाचे आयोजन आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आयोजिले आहे. अशी माहिती रेखाताई ठाकूर प्रदेशाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी यांनी दिली.
राज्यातील 2,22,153 अतिक्रमण धारक जे कि भूमिहीन – बेघर – शेतमजुर, अनु. जाती-जमाती भटके-विमुक्त, अल्पसंख्यांक, मायक्रो ओबीसी अश्या वर्गातून येतात त्यांचे न्यायासाठी वंचितने लढाई सुरू केली आहे.कुठल्याही परिस्थिती मध्ये अतिक्रमणे काढू देणार नसल्याचा निर्धार वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केला आहे. या लुटारू सरकारच्या विरोधात वंचित बहुजनांनी ह्या गायरान जमिनीच्या निर्णायक लढ्यात सामील व्हा.असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडी करूं करण्यात आलेआहे.
वंचित बहुजन आघाडी कडून पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहे
गायरान धारकांच्या संदर्भातील मागण्या
- महाराष्ट्रातील गायरान धारकांवर काढलेल्या नोटिसा तात्काळ मागे घ्या
- 1991 च्या जीआरची कालबद्धरित्या अंमलबजावणी करा
- 2018 पर्यंतच्या गायरानवरील घरा खालील जमीन नावावर करा
- 2019 नंतरच्या 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत गायरानधारकांच्या स्त्री-पुरुषाच्या नावावर 7/12 करा
- रमाई, शबरी व पंतप्रधान आवास योजनेअंर्गत अतिक्रमित जागा कायम करून त्यांना तातडीने घरकुल देण्यात यावे
- 7/12 मिळालेल्या व गायरान हक्क धारकांना बिनव्याजी पीक कर्ज त्वरित मंजूर करा
- वन कायद्याप्रमाणे गायरान कायदा करण्यात यावा
- महानगरातीलतील सर्व झोपडपट्टीधारकांचे एस आर ए च्या माध्यमातून विनाशुल्क पुनर्वसन करण्यात यावे, व इतर कोणत्याही जमिनीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर कोणतीही तोडक कार्यवाही नविन सर्वे होईपर्यंत होऊ नये व नियोजित कार्यवाहीस तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
SRA संबंधीच्या प्रमुख मागण्या
1) एस आर रे प्रकल्प राबविणाऱ्या बिल्डर ने योग्य ते भाडे द्यावे व पात्र – अपात्र योग्य तपासणी करून घरधारकांना पात्र करावे.
2) रोड, पाईपलाईन व ईतर कटींग मधील झोपडी धारकांना त्याच विभागात चालू असलेल्या SRA प्रकाळपात समाविष्ट किंवा PAP मध्ये घर देण्यात यावे.
3) SRA तील बिल्डर वेळेत पुनर्वसन प्रकल्प राबवीत नसतील तर त्यांना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकण्यात यावे
4) डोंगर भागातील धोकादायक झोपडया त्वरित हलवून त्यांना त्याच विभागात स्थलांतरित करावे
5 ) सर्व SRA प्रकल्पग्रस्तांना 500 sq. ft. वाढीव चटई क्षेत्र देण्यात यावे.
6) SRA चे रखडलेले प्रकल्प शासनाने त्वरित मार्गी लावावेत.
बी डी डी चाळी संदर्भातील प्रमुख मागण्या
विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) मधील फेरबदल करून विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) ब प्रमाणे शासन निर्णय 2016 मध्ये बनविण्यात आला.त्याप्रमाणे 500 चौ फूट चटई क्षेत्र देण्यात आले. परंतु 2021 मध्ये शासनाने बी डी डी चाळीला वगळून संपूर्ण मुंबई चा एफ एस आय वाढवून देण्यात आला.
यामुळे आमची प्रथम मागणी शासननिर्णय 2021 प्रमाणे आम्हाला देखील वाढीव एफ एस आय चा फायदा देण्यात यावा.
दुसरी मागणी देखभालीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्यात यावा अन्यथा म्हाडा प्रशासनाने जीवनभर करासहित देखभाल खर्च करावा आणि करारनाम्यात असणाऱ्या त्रुटी सुधारून देण्यात आल्या पाहिजे.
