महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
राजकीय

EWS आरक्षण हा बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय, मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न – ॲड. प्रकाश आंबेडकर

नेशन न्यूज मराठी टीम.

पुणे/प्रतिनिधी – EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे. संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. हे करत असताना आर्टिकल ३६८ असं म्हणतं की तुम्हाला addition, variation आणि deletion करता येतं. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येतं. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिलं जातं. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असं नाही.

या याद्यांमध्ये include किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केलं ते सांगा. असं कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचं काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेलं नाही. असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचं कोणतं प्रावधान आहे हे सांगा. हा निर्णय स्वतःलाच contradict करणारा आहे. विरोधाभासी आहे.

सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण असे दोन वेगळे कप्पे करताना ज्यांना सामाजिक आरक्षण मिळतंय त्यांना आर्थिक आरक्षण मिळणार नाही असं म्हटलंय. जरी ते निकषात बसत असले तरी. मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनूस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आलं.

आता स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील. यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल. हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे अशी आमची विनंती आहे.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »