प्रतिनिधी.
मुंबई – औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात कोळसा जळल्यानंतर उरलेली राख (फ्लाय ॲश) वापरून विटा आणि सिमेंट निर्मितीच्या व्यवसायात उतरण्यासाठी चाचपणी करावी. याशिवाय या राखेचा वापर राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडून होणाऱ्या रस्ते बांधकामातही केला जावा यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.
राज्याच्या उर्जा विभागाअंतर्गत कार्यरत औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील राखेच्या व्यवस्थापनाचा आढावा ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीचे (महानिर्मिती) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह महानिर्मितीचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
राखेचा जास्तीतजास्त व्यावसायिक वापर करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करुन डॉ. राऊत म्हणाले की, राख ही आपल्या कंपनीचे उप-उत्पादन (बायप्रॉडक्ट) आहे. ते मोफत देण्यापेक्षा त्याची व्यावसायिक पद्धतीने विक्री करून आपण उत्पन्न मिळवायला हवे. त्यामुळे महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे.
रस्ता निर्मितीसाठी मुरूमऐवजी फ्लाय राख वापरणे हे अधिक उपयुक्त ठरू शकते. यासाठी तज्‍ज्ञांकडून राख आणि मुरूम यांच्या उपयुक्तता, क्षमता, किंमत आदीबद्दल तुलनात्मक अभ्यास करण्यात यावा. त्यातील निष्कर्षांनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांना फ्लाय ॲशची उपयुक्तता पटवून देता येईल. राज्य सरकारच्या बांधकामांमध्ये राखेचा वापर वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.
सिमेंट कंपन्याकडून मोफत राख देण्याची मागणी करण्यात येत आहे, याकडे बैठकीत त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. फ्लाय ॲशचा उपयोग सिमेंट, विटा, पेव्हर ब्लॉक, टाईल्स निर्मितीमध्ये केला जातो. हा उद्योग सुरू करण्यासाठी ऊर्जा विभागांतर्गत एक उपकंपनी स्थापन करण्याचा पर्याय तपासून पहावा. या उत्पादनांची बाजारात विक्री करून आपल्याला उत्पन्न कमावता येईल. राखेचा व्यावसायिक दृष्टीकोनातून वापर करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीने एक विशेष अधिकारी नेमावा, अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या.
दिल्लीत टाटा पॉवरने लावलेले सौर दिवे आपल्याकडे लावल्यास ते कसे फायदेशीर ठरतील याची माहिती घेण्यात यावी. व्हर्टिकल सोलर प्रकल्प उभारून त्यामधील जागेत शेती करता येऊ शकते का याचा अभ्यास करावा. तसेच बंद झालेल्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या जागेचा वापर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी करून त्यासाठी रोडमॅप करण्याच्या सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिल्या.
करारात ठरल्याप्रमाणे अपेक्षित दर्जाचा कोळसा मिळावा म्हणून कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठपुरावा करायला हवा. दर्जेदार कोळसा मिळत नसल्याने वीज निर्मितीचा खर्च वाढतो आणि परिणामी वीज दरही वाढतो. प्रदूषण वाढते आणि वीज उत्पादनासाठी वापरले जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीची झीजही वाढते. त्यामुळे सूमार दर्जाचा कोळसा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी पाठपुरावा सुरू करा तसेच त्याबाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही कळवावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
