प्रतिनिधी.
मुंबई – गेल्या सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या आणि अधिकाराविना काम करू न शकलेल्या महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय असलेल्या सहव्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयांचे बळकटीकरण करण्यासाठी त्यांना अधिकार बहाल करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. अधिकार प्रदान केल्यानंतर महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
गुरूवारी आयोजित सादरीकरणामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामधील आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार, प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याची गरज औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण यांनी मंत्रीमहोदयांसमोर व्यक्त केली.
सन 2016 साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक म्हणून बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेही ठोस अधिकार प्रदान करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी करणे अवघड झाल्याने या प्रादेशिक कार्यालयांची पूर्ण क्षमता उपयोगात आणता आली नाही अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली.
वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल; तसेच एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करणे सोईचे होईल याअनुषंगाने कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक संचलने, संचालक कमर्शियल, संचालक प्रकल्प आदी अधिकारी उपस्थित होते.
