नेशन न्यूज मराठी टीम.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – सरकारी कार्यालयातील वीजबिल थकबाकी वीज वितरण कंपन्यांची मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. मोठ मोठ्या सरकारी कार्यालयाची वीजबिल थकबाकी हि मोठ्या प्रमाणात असल्याचे चित्र सगळी कडे पाहायला मिळत आहे. आता या सरकारी कार्यालयातील वीजबिल थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उर्जा मंत्रालयाने आपले लक्ष वळवले आहे. त्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सर्व राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनाना दिल्या आहेत.
सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित सर्व राज्यांच्या अधिका-यांना दिल्या.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे 10 आणि 11 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारे आणि राज्यांतील वीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर आढावा, नियोजन आणि देखरेख (आरपीएम) संदर्भातील बैठक पार पडली. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जर यांच्यासह केंद्रीय ऊर्जा सचिव, विविध राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, राज्य वीज निर्मिती कंपन्यांचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक बैठकीला उपस्थित होते.
वीज निर्मिती क्षेत्रात गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रचंड बदल घडवून आल्याचे सांगत, केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह म्हणाले की, देशाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत 185 गिगावॉटची भर घालून आपण आपल्या देशामध्ये परिवर्तन घडवत वीजटंचाईकडून अतिरिक्त वीज उपलब्धता असलेला देश या स्थितीत आणले आहे. आपण संपूर्ण देशाला एकात्मिक ग्रीडने जोडले असून, आता 1,12,000 मेगावॉट वीज देशाच्या एका कोपऱ्यातून सहजगत्या दुसऱ्या कोपऱ्यात हस्तांतरित होऊ शकते.
सदर बैठकीमध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्यांनी यापुढे बहु-वार्षिक शुल्क आकारणी पद्धती अनुसरण्याचे निर्देश सिंह यांनी दिले. तसेच डीआयएससीओएम कडून अनुदानाचे अचूक लेखापरीक्षण तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडून अनुदानाची प्रलंबित रकम वेळेवर अदा करण्याचे महत्त्व केंद्रीय मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले. सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपन्यांना यावेळी देण्यात आल्या.
