प्रतिनिधी .
अमरावती – बँकामधून शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून त्यांची अडवणूक करू नये. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली आहे. त्याव्यतिरिक्त अनावश्यक कागदपत्रे मागून शेतकरी बांधवांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई करू, असा सज्जड इशारा राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी बँकांना दिला आहे.
अमरावती जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगाम 2020-21 करिता किसान क्रेडीट कार्डअंतर्गत पीक कर्ज वाटप सुरु आहे. त्याकरिता बँका शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करीत आहेत, अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कोरोना संकटामुळे कृषी क्षेत्र आधीच संकटात सापडले आहे. शेतकरी बांधव अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रासाठी शासन विविध कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अद्यापही लाभ न मिळू शकलेल्या पात्र शेतकरी बांधवांना तो मिळवून देण्यासाठी कर्जाची रक्कम शासन व्याजासह भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आगामी खरीपासाठी शेतक-यांना तत्काळ कर्ज मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना खरीपासाठी कर्ज देण्याची कार्यवाही मुदतीत करावी. आवश्यक तीच कागदपत्रे घेऊन शेतकरी बांधवांना कर्ज मिळवून द्यावे. त्यासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करावे. एकही शेतकरी बांधव पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहता कामा नये. शेतकरी बांधवांची कुठेही अडवणूक होत असल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून पीक कर्जासाठी लागणा-या कागदपत्रांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनीही यासंबंधी नुकतीच बँकांची बैठक घेऊन विविध निर्देश दिले. त्यानुसार किसान क्रेडीट कार्ड अंतर्गत पिक कर्जाकरिता लागणाऱ्या आवश्यक दस्तऐवजांची विभागणी कर्जाच्या प्रकारावरून निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व बँकांच्या सहमतीने हा निर्णय झाला आहे. किसान क्रेडीट कार्डअंतर्गत पीक कर्ज मंजूर करतांना शेतकरी बांधवांकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार पीक कर्ज नूतनीकरणासाठी आवश्यक दस्तऐवज आधार कार्ड, सात बारा उतारा व आठ-अ असा आहे. नवीन पीक कर्जाकरिता आधार कार्ड, सात बारा उतारा, आठ-अ, फेरफार, दोन फोटो, जमिनीचा नकाशा (तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा किंवा तलाठी यांनी जमिनीच्या हद्दी नमूद करून दिलेलाही चालेल), एक लाख साठ हजार रू. च्या वर कर्ज घेतल्यास मॉर्गेज/ ई करार, कायदेशीर तपासणी अहवाल (लीगल सर्च रिपोर्ट- 1लाख60 हजार रूपयांवरील प्रकरणी), तसेच नो ड्युज करीता शंभर रूपये स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे.
स्टॅम्पवर (१०० रु) लेटर ऑफ कंटिन्यूटी आणि प्रति एक लक्ष रूपयांसाठी १०० रूपयांचा बॉण्ड अथवा स्टॅम्प लागेल. सर्व बँकांनी याप्रमाणे नमूद कागदपत्रे पीक कर्ज मंजूर करतेवेळी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात यावी. बँकांनी इतर अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये. कोणत्याही बँकांनी असे केल्यास तसेच पीक कर्ज मंजुरीसाठी टाळाटाळ केल्यास शेतकरी बांधवांनी संबंधित तालुक्यातील तहसिलदार, सहाय्यक निबंधक व सहकारी संस्था कार्यालय येथे संपर्क साधावा. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील टोल फ्री क्रमांक 1077 वर किंवा 0721-2662025 या दूरध्वनी क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
