नवी दिल्‍ली/संघर्ष गांगुर्डे – पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत (XVFC) जिल्हा पंचायतींसह तिन्ही स्तरातील पंचायतींना निधी हस्तांतरित केल्याने जिल्हा पंचायत विकास आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे जी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत एक अनिवार्य अट आहे. राज्यांना मदत करण्यासाठी, मंत्रालयाने तालुका आणि जिल्हा पंचायत विकास योजना तयार करण्याकरिता एक आराखडा विकसित करून राज्यांना सामायिक केला. तसेच, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विकास योजना तयार करण्यासाठी कॅस्केड मोडमध्ये (बहुआयामी पद्धतीने) हितधारकांना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था (NIRDPR) द्वारे पाठबळ, क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण प्रदान केले गेले आहे. संबंधित स्तरांवर योजनांची योग्य तयारी आणि अंमलबजावणी करताना नियोजन पथकांना त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी आत्तापर्यंत, 27 राज्यांमध्ये 567 जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष आणि 15 राज्यांमध्ये 2825 तालुका स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
राज्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात सुविधा देण्यासाठी, मंत्रालयाने 24 एप्रिल 2020 रोजी ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in/) सुरू केले आहे, जे पंचायतींमधील कामांचे प्रभावी निरीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एक एकीकृत साधन आहे. हे ऍप्लिकेशन पंचायतींची माहिती गोळा करण्यासाठी एकच इंटरफेस प्रदान करून, पंचायतींच्या उपक्रमांचा अहवाल आणि पाठपुरावा सुधारते. (ई -ग्राम स्वराज) ऍप्लिकेशन नियोजन प्रक्रियेला बळकट आणि विकेंद्रित करते जेणेकरून योजनांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या विकास निधीचे प्रभावी परिणाम दिसतात. पंचायत विकास आराखड्यांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक उपक्रमासाठी केलेल्या खर्चाचा पाठपुरावा करणे, कामावर आधारित लेखांकनावर हे ऍप्लिकेशन लक्ष केंद्रित करते.
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी काल राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
