महत्वाच्या बातम्या

बांगलादेशमधून भारतात विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर बंदर विषयक निर्बंधसेवा पंधरवड्यात वीज ग्राहकांच्या १ हजार ६१४ तक्रारींचे निवारणडोंबिवलीत फेरीवाल्यांचे धरणे आंदोलनइराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची घेतली भेटमागेल त्याला सौर कृषी पंप – बनावट कॉलला बळी पडू नकाकेंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीतील शाहिद कुटुंबांची घेतली भेटप्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदी सुरूभारतीय नौदलाद्वारे मेघायन-25परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या न्यायासाठी शांतता मार्चसावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या जाचाला कंटाळून रिक्षा चालकाची आत्महत्याडोंबिवली स्फोट प्रकरणातील कामगारांच्या कुटुंबियांची सरकारला मदतीची हाककल्याणात होणाऱ्या मतमोजणीसाठी ६०० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीछ.संभाजीनगरच्या पोलिस आयुक्तपदी विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची नियुक्तीठाणे रेल्वे स्थानकातील ५ नंबर प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण अंतिम टप्प्याततीन दिवसांच्या जम्बो मेगाब्लॉकमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीरेल्वे प्रशासनद्वारे नियोजित मेगा ब्लॉकचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने निषेधमध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांना दुसरी सोय करुन देण्याची प्रवासी संघटनेची मागणीमहावितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार,७२ तासांपासून विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने ठिय्या आंदोलनआता एकाच क्लिकवर भरा बिल,नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहनकापूस जिनिंगला लागलेल्या आगीत कंपनीचे नुकसानउन्हाच्या चटक्यामुळे २४ जणांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळशहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमकभीषण पाणी टंचाईच्या वाडी तांड्यांना झळा,घोटभर पाण्यासाठी मैलभर वणवणडीआरआयने मुंबईतून कोटींचे परदेशी सिगारेट केले जप्त
देश लोकप्रिय बातम्या

ग्रामपंचायतींच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा योजना

नवी दिल्‍ली/संघर्ष गांगुर्डे – पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत (XVFC) जिल्हा पंचायतींसह तिन्ही स्तरातील पंचायतींना निधी हस्तांतरित केल्याने जिल्हा पंचायत विकास आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे जी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत एक अनिवार्य अट आहे. राज्यांना मदत करण्यासाठी, मंत्रालयाने तालुका आणि जिल्हा पंचायत विकास योजना तयार करण्याकरिता एक आराखडा विकसित करून राज्यांना सामायिक केला. तसेच, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विकास योजना तयार करण्यासाठी कॅस्केड मोडमध्ये (बहुआयामी पद्धतीने) हितधारकांना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था (NIRDPR) द्वारे पाठबळ, क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण प्रदान केले गेले आहे. संबंधित स्तरांवर योजनांची योग्य तयारी आणि अंमलबजावणी करताना नियोजन पथकांना त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी आत्तापर्यंत, 27 राज्यांमध्ये 567 जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष आणि 15 राज्यांमध्ये 2825 तालुका स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

राज्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात सुविधा देण्यासाठी, मंत्रालयाने 24 एप्रिल 2020 रोजी ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in/) सुरू केले आहे, जे पंचायतींमधील कामांचे प्रभावी निरीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एक एकीकृत साधन आहे. हे ऍप्लिकेशन पंचायतींची माहिती गोळा करण्यासाठी एकच इंटरफेस प्रदान करून, पंचायतींच्या उपक्रमांचा अहवाल आणि पाठपुरावा सुधारते. (ई -ग्राम स्वराज) ऍप्लिकेशन नियोजन प्रक्रियेला बळकट आणि विकेंद्रित करते जेणेकरून योजनांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या विकास निधीचे प्रभावी परिणाम दिसतात. पंचायत विकास आराखड्यांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक उपक्रमासाठी केलेल्या खर्चाचा पाठपुरावा करणे, कामावर आधारित लेखांकनावर हे ऍप्लिकेशन लक्ष केंद्रित करते.

केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी काल राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »