नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते 7 जानेवारी, 2023 नवी दिल्लीत, सातवे डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरित करण्यात आले.डिजिटल इंडिया पुरस्कार केवळ शासकीय संस्थांच्याच नव्हे, तर स्टार्ट अप कंपन्यांनीही भारताचे डिजिटल इंडिया स्वप्न साकार करण्यासाठी केलेल्या परिश्रमाची दखल घेत, त्यांना अधिक जोमाने काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. हे पुरस्कार भारताला, डिजितली सक्षम समाज म्हणून रूपांतरित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. अशा सक्षम समाजात डिजिटल प्रशासनाचा प्रभावीपणे वापर करण्याच्या लोकांच्या क्षमता अधिकच मुक्तपणे वापरल्या जाऊ शकतील.
यावेळी, सर्व पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारचे नवे संशोधन बघून आपल्याला विशेष आनंद झाला. यात नागरिकांच्या सक्षमीकरणासोबतच, उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी डेटाचे आदानप्रदान करणेही अपेक्षित आहे.
सामाजिक न्याय हेच डिजिटल नवकल्पनांचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने डिजिटल तफावत कमी केली जाईल तेव्हाच भारत ज्ञानाची अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होईल, असे राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या. डिजिटल अंत्योदयाच्या दिशेने आपल्या प्रवासात समाजातील असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांना बळकटी देण्यासाठी भारत योग्य उदाहरण प्रस्थापित करत आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारताची डिजिटल परिवर्तनाची यशोगाथा ही अभिनव कल्पना, त्यांची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीची सर्वसमावेशकता यांची ही कथा आहे. जग अधिकाधिक लोकांसाठी सहज साध्य आणि समान सुविधा देणारी जागा बनेल, यासाठी एक सहकार्याचे समान व्यासपीठ तयार करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
भारतीय आयटी कंपन्यांनी भारताचे कौशल्य जगापुढे आणण्याचे महत्वाचे काम केले आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
आज महत्वाच्या असलेल्या धोरणांचा आपण लाभ घ्यायला हवा, आणि भारत, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर अशा दोन्ही तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांचे शक्तिकेंद्र बनेल, अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी, त्यासाठी, अभिनव अशा मेड इन इंडिया तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
नवे ज्ञान, अंतर्दृष्टी आणि त्यातून होणारे समस्यांचे निराकरण, करण्यासाठी डेटा हा एक पायाचा दगड ठरू शकतो, असे सांगत, डेटा आपल्याला एखाद्या प्रयोगासाठीच्या संपूर्ण नवीन क्षेत्राकडे नेतो, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. आपण सरकारी डेटाचा वापर लोकशाहीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून तंत्रज्ञान उत्साही युवा वर्ग, त्याचा स्थानिक पातळीवर, डिजिटल उपाययोजना शोधण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतील, अशी सूचना त्यांनी केली.
सरकारी संस्थांनी तळागाळातील आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी वाढवण्यासाठी स्टार्टअप्सच्या सहकार्याने राबवलेल्या अभिनव उपक्रमांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. देशाची न्यायव्यवस्था असो, जमीन नोंदणी असो, खते किंवा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असो, अशा विविध क्षेत्रात, सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आपण सतत स्वत:ला देत राहावे लागेल, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या
