नेशन मराठी ऑनलाइन टिम.
धुळे/प्रतिनिधी – तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारलिंगी-समलैंगिक समुदायाच्या न्यायहक्कांसाठी राज्यस्तरीय बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील अशी ठाम भूमिका तृतीयपंथीयांनी घेतली आहे. त्यांच्या मागण्यांना लवकर लवकर मान्य करून तृतीपंथीना न्याय देण्यात यावा या करिता धुळ्यात देखील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने करण्यात आली.
तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीतर्फे सोमवारपासून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य समन्वयक शामिभा पाटील, पार्वती जोगी गुरू, मयूरी आळेकर यांच्या नेतृत्वात राज्यस्तरीय बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. पोलीस भरती व इतर शासकीय नोकरीत जाती प्रवर्गाप्रमाणे महिलांसाठी आरक्षण राखीव असते, त्याप्रमाणे तृतीयपंथी राखीव अशी तरतूद करावी. राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील तृतीयपंथी या घटकातील वर्गास शिक्षण, नोकरी व शासकीय योजनांमध्ये लिंग या पर्यायात स्त्री-पुरुषासोबत तृतीयपंथी हा पर्याय खुला ठेवावा अशा विविध मागण्यांकरिता हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
राज्य शासन तृतीपंथीनच्या यासर्व मागण्या विषयी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. जळगाव येथे तृतीयपंथी समन्वयक समितीच्या शमिभा पाटील या गेल्या चार दिवसापासून आपल्या न्यायिक मागण्यासाठी उपोषणाला बसल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करीत राज्य सरकारचा जोरदार निषेध करण्यात आला.
