प्रतिनिधी.
कोल्हापूर- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील कोव्हिड रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार असून रुग्णांवर योग्य उपचार होण्यासाठी याचा वापर होणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हास्तरीय नियमीत तपासणी व देखरेख समिती आणि टास्क फोर्स भेट देऊन योग्य उपचार, नियोजन होते की नाही याचे नियंत्रण ठेवणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नियमीत तपासणी व देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. या दोन्ही समितीची आज जिल्हाधिकारी कार्यायलयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, अधिष्ठाता डॉ. घोरपडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पी-पाटील, डॉ. हर्षदा वेदक, डॉ. स्मिता देशपांडे, डॉ. अनिता सैबन्नावर, ॲस्टर आधारचे डॉ. अजय केणी, ॲपल सरस्वतीचे डॉ. गिरीश हिरेगौडर आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई पुढे म्हणाले, कोव्हिड रुग्णालय सीपीआर तसेच डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयामध्ये कोव्हिडचा रुग्ण उपचार घेत आहे, अतिदक्षता विभाग किंवा वॉर्ड अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणे. याचे फुटेज उपचार करणाऱ्या वरिष्ठ डॉक्टरर्स तसेच प्रशासन यांना उपलब्ध करुन देणे. या माध्यमातून रुग्णांवर योग्य उपचार होतो का नाही हे पाहिले जाईल. ही समिती विविध रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन देखरेख करतात. कोव्हिड रुग्णांचं व्यवस्थापन योग्य होते की नाही यावरही नियंत्रण ठेवेल. वेळोवेळी त्यात सुधारणा करुन मृत्यूदर कमी ठेवणं हा उद्देश या समितीचा आहे. अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स कोव्हिड रुग्णांवरील उपचारासाठी प्रोटोकॉल तयार करुन या पध्दतीने उपचार होतो का नाही हे पाहणं उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना सल्ला देणं हे या समितीचे कार्य आहे. यामधून मृत्यूदर कमी करणं हाही उद्देश आहे. अतिदक्षता विभागात असणारे रुग्ण, अतीगंभीर रुग्णांबाबत योग्य उपचार दिला जातो का नाही याबाबत विचार विनीमय करुन तपासणी करेल आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे उपचार केले जातील याबाबत दक्ष राहील. जिल्ह्यातील इतर कोव्हिड रुग्णालय, कोव्हिड काळजी केंद्र या ठिकाणीही प्रोटोकॉलप्रमाणे उपचार होतो की नाही, लवकर उचारासाठी आणलं जात की नाही याबाबतही ही समिती उपाययोजना सुचवेल. याबाबत आवश्यकतेनुसार शासनाकडेही या उपाययोजना सुचवून त्याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करुन सोयीसुविधा उपलब्ध करता येतील
