महत्वाच्या बातम्या

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना   भारत एनसीएपी- नवीन कार मूल्यांकन कार्यक्रमाचा शुभारंभ    ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा   मुंबई-आयएनएस मुरगाव क्षेपणास्त्र विनाशिका भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट   आंतरराष्ट्रीय किनारा स्वच्छता दिवस गोव्यात साजरा   लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख नेपाळ भेटीवर
ताज्या घडामोडी बिझनेस

एन आर सी कामगारांचे थकीत देणी मिळण्यासाठी राज्य सरकारला साकडे

प्रतिनिधी.

कल्याण – कल्याणजवळील आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीतील कामगार कंपनीत टाळेबंदी झाल्यानंतर मागील ११  वर्षे आपल्या हक्काच्या पैशासाठी लढा देत आहेत. मात्र अद्याप कामगारांना थकीत देणी मिळालेली नाहीत याबाबत शनिवारी ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल अँड  जनरल वर्कर्स युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उदय चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली .यावेळी चौधरी यांनी २००९ साली टाळेबंदी होताना कंपनीत काम करत असलेल्या सुमारे ४००० कामगारांनी  १३००कोटी रुपयाचा क्लेम केला आहे. मात्र अदानी समुदायाकडून कामगाराची १०० कोटीवर बोळवण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे कामगारांनी रणशिंग फुकले आहे. यामुळेच कामगारांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा दरवाजा खटखटावला आहे. मात्र विकासक आणि कंपनी प्रशासनाकडून कामगाराची फसवणूक करण्याचा डाव सुरु असल्याचा आरोप केला. एनआरसीची सुमारे ४४३  एकर जमीन असून यातील काही भूखंड हा सरकारी मालकीचा असतानाही कंपनीकडून सरकारची फसवणूक करत हा भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते मात्र राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल अंड जनरल वर्कर्स युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उदय चौधरी यांनी केला तसेच राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी कामगाराच्या वतीने चौधरी यांनी केली आहे. दरम्यान जोपर्यत कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळत नाहीत तोपर्यत लढा सुरु राहणार असून लवकरच कामगाराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. 
दरम्यान  ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल अँड जनरल वर्कर्स युनियन महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी  उदय चौधरी  यांनी कामगारांची देणी समाधानकारक मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा आणि संघर्ष सुरूच राहील  नुसते जमिनीच्या भाव ६ हजार कोटी आहे त्यामुळे  कामगारांवर अन्याय का करता याकडे राज्य सरकारने  लक्ष घालावे अशी  विनंती वजा मागणी ही केली .

Translate »
×