नेशन न्यूज मराठी टीम.
कल्याण/संघर्ष गांगुर्डे – केडीएमसीच्या कचरा गाड्यांवर काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याने आणि महापालिका हद्दीतील आदिवासी पाड्यांमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याने श्रमजीवी संघटना आणि श्रमजीवी कामगार रयत संघटनेच्या वतीने कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चात श्रमजीवी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस बाळाराम भोईर, राज्य उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोलेकर, कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल, जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे, जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने, दशरथ भालके, तालुका अध्यक्ष महेंद्र निरगुडा, कामगार प्रतिनिधी प्रवीण बटेकर संगीता भोमटे, सागर सोनवणो, नितीन काळण, अमित साळवे, मयूर जाधव आदी आदिवासी महिला आणि सफाई कामगार सहभागी झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून महापालिका मुख्यालयार्पयत हा मोर्चा काढण्यात आला. श्रमजीवी कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त अतुल पाटील यांची भेट घेतली.
महापालिकेत कचरा उचलण्याच्या गाडय़ांवर ३०० सफाई कामगार आणि १५० कचरा गाडय़ावरील चालक आहेत. या कामगारांना या आधीचा ठेकेदार विशाल इंटरप्रायङोस हा किमान वेतनानुसार पगार देत नव्हता. त्यानंतर महापालिकेने कचरा गाडय़ांचा ठेकेदार बदलला. आत्ता आर अॅण्ड डी आणि सेक्यअर सेक्यूरीटी या दोन ठेकेदारांना कामे दिली आहे. राज्य सरकारच्या २०१७ सालच्या सरकारी अध्यादेशानुसार सफाई कामगारांना किमान वेतन दिले पाहिजे. सरकारच्या या अध्यादेशाची महापालिकेच्या प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. असा आरोप श्रमजीवी कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
महापालिका ठेकेदाराकडे बोट दाखविते. ठेकेदाराकडून मनमानी केली जात आहे. त्यात सफाई कामगार भरडला जात आहे. किमान वेतन दिले जात नाही. गणवेश, गमबूट, हातमोजे, ओळखपत्र दिले जात नाही. या सगळया मुद्यावर उपायुक्त पाटील यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यावेळी उपायुक्तांनी या प्रकरणी येत्या मंगळवारी संबंधित ठेकेदाराला नोटिस काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे.
त्याचप्रमाणे कल्याण डोंबीवली महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या संख्येने आदिवासि कुटूंबांचे वास्तव्य आहे. या आदिवासी वस्ती वाड्यांमध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही मुलभुत हक्कांच्या नागरी सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. आजही आदिवासी वस्ती पाड्यांमध्ये शुद्ध व मुबलक पाण्याची व्यवस्था नसल्याने आदिवासी बांधवांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागत आहे. तर आदिवासी वस्तीमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची व्यवस्था नाही, विजेची व्यवस्था नाही,शिक्षणाची सुविधा नाही. तसेच आदिवासी बांधवांना स्वतंत्र्य स्मशानभूमीची व्यवस्था नसल्याने उघड्यावर त्यांना अंतविधी करावा लागत आहे. या समस्यांकडे देखील श्रमजीवी संघटनेने केडीएमसी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
