मुंबई प्रतिनिधी- अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत अशी भूमिका महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून आयोगाच्या विभागस्तरीय कार्यालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील अत्याचार प्रकरणातील पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे.
विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांनी राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्त्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकाराने दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात विभागीय कार्यालयांनी राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
