प्रतिनिधी.
मुंबई – मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या इतिहासातील आजवरची सर्वात मोठी गुंतवणूक असणाऱ्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस राज्य मंत्रीमंडळाच्या गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. ना. अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये देशात २० हजार ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यात केंद्र सरकारचा हिस्सा रु. ९४०७ कोटी, राज्य सरकारांचा हिस्सा रु. ४८८० कोटी तर लाभार्थी हिस्सा ५७६७ कोटी रुपयांचा असणार आहे. मत्स्यबिज, मत्स्योत्पादन मासळीचं संरक्षण. मासळीचं विपणन, दळणवळण, निर्यात व मासळी पदार्थ या सर्व प्रक्रियांचे सर्वंकश नियोजन या योजने अंतर्गत अभिप्रेत आहे.
या योजनेचा कालावधी २०२० ते २०२१ व २०२४ ते २०२५ या ५ वर्षांसाठीचे असेल. या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थींसाठी ४० टक्के तर अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती व महिलांसाठी ६० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.ना. अस्लम शेख पुढे म्हणाले की, आज महाराष्ट्राचं गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन येवढे आहे. या योजनेचे लाभ मच्छिमारांपर्यंत पोहोचऊन मत्स्योत्पादन ४ लाख ७५ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवायचे आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत राज्याचा देशात १७ वा क्रमांक लागतो.. मत्स्योत्पादनात वाढ करुन गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत राज्याला ४ थ्या क्रमांकावर नेण्याचा उद्देश आहे.महाष्ट्राचं सागरी मत्स्योत्पादन ४ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन आहे ते पुढील ५ वर्षांत ६ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे. राज्याचं निर्यातमुल्य रु. ५ हजार कोटींवरुन १० हजार कोटींपर्यंत वाढवायचं आहे. सरासरी प्रतिहेक्टरी मत्स्योत्पादन ३ टनांवरुन ५ टनांपर्यंत न्यायचय.महाराष्ट्राचा दरडोई मत्स्यआहार ९ किलो आहे मत्स्योत्पादन वाढवून दरडोई मत्स्यआहार १५ किलोपर्यंत न्यायचाय. आज मालदीवसारख्या छोट्या देशाचा दरडोई मत्स्यआहार १६९ किलो आहे.
शितसाखळी नसल्यामुळे बंदर ते स्थानिक बाजारपेठेपर्यंत मासळी पोहोचेपर्यंत शितसाखळी नसल्याकारणाने २० टक्के नुकसान होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शितसाखळीद्वारे हे नुकसान १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा उद्देश आहे.गोड्या पाण्यातील मत्स्यबिजामध्ये कटला रोहू, मृगळ यांची मत्स्यबिजं सहज उपलब्ध होतात. तिलापिया, पंगॅशियस काही प्रमाणात उपलब्ध होतात. आता राज्याला उच्चदर जाती मत्स्यबिजाची आवश्यकता आहे. यात पाबदा, देसी मांगूर, शिंगी, जिताडा या प्रजातींच्या उत्पादनासाठी लाभार्थ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
त्याचबरोबरीने सागरी क्षेत्रामध्येही आता पिंजरा मत्स्यसंवंर्धन प्रकल्प नावारुपास येत असल्याचे ना. अस्लम शेख यांनी सांगितले.निलक्रांती योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना या दोन योजनांमध्ये कोणता मुलभूत फरक आहे, या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ना. अस्लम शेख म्हणाले की, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना जास्त लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या योजनेचं आकारमान कमी करण्यात आलय.. निलक्रांती योजनेत भूजलाशयीन पद्धतीने मत्स्यसंवंर्धन योजना होती. २४ पिंजऱ्यांच्या प्रकल्पासह असणाऱ्या या योजनेमध्ये प्रकल्प किंमत होती रु. ७२ लाख. आता ह्या योजनेचं आकारमान कमी करुन ही योजना ५ पिंजऱ्यांची करण्यात आली आहे. या पिंजऱ्यांच्या योजनेचा प्रकल्प खर्च आहे रु. १५ लाख..पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना दोन घटकांमध्ये विभागली आहे. केंद्रीय क्षेत्र योजना व केंद्र पुरस्कृत योजना.. केंद्रीय क्षेत्र योजनेसाठी १०० टक्के निधी राज्यांना मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना दोन उपघटकांमध्ये विभागली आहे. केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजना व केंद्र पुरस्कृत गैर-लाभार्थी योजना. केंद्र पुरस्कत लाभार्थी योजनेमध्ये ६० योजना राबविण्यात येणार आहेत व केंद्र पुरस्कृत गैर-लाभार्थी योजनेमध्ये १५ योजना व केंद्रीय क्षेत्र योजनेमध्ये १३ योजना अशा एकुण ८८ योजना पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेच्या माध्यमातून राज्यसरकार राबवणार आहे.
