नेशन न्यूज मराठी टीम.
ठाणे / प्रतिनिधी – आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची अंमलबजावणीसाठी दि. १६ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ दरम्यान लाभार्थी जोडणी अभियान राबिवण्यात येत आहे. यामध्ये कृषी व आत्मा विभाग, अग्रणी बँक, नाबार्ड, अन्य बँका इत्यादीचा सहभाग असून गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर विविध प्रचार व प्रसार माध्यमाद्वारे लाभार्थी जोडणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संस्थानी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेस कोकण विभागातून चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ठाणे- ३२, पालघर ३, रायगड ५, रत्नागिरी – ४० व सिंधुदुर्ग- ४८ अशा प्रकारे एकूण १२८ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थाना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी मदत करून बाजार संपर्क वाढविणे व याद्वारे शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पनात वाढ करणे, हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी, कृषी उद्योजक, स्टार्ट अप्स, विविध कार्यकारी सोसायटी, सहकारी पणन संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, बहुउद्देशिया सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प इत्यादी पात्र आहेत. या योजनेतून रु.२ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत अधिकतम ७ वर्षासाठी देय आहे. तसेच लघुउद्योगासाठी पत हमी निधी संस्थेकडून (CGTMSE) रु. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जाला पत हमी देण्यात येईल. पत हमी शुल्काची रक्कम केंद्र शासनामार्फत अदा केली जाणार आहे. व्याज दरात सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांना केंद्र / राज्य शासनाच्या इतर योजनेतूनही अनुदानाचा लाभ घेता येईल. ज्या प्रकल्पांना दि.८ जुलै २०२० किंवा त्यानंतर कर्ज वितरण झाले आहे, असे प्रकल्प देखील व्याजदर सवलतीच्या लाभास पात्र राहतील. लाभार्थी प्रवर्तकास प्रकल्प किमतीच्या किमान १०% स्वहिस्सा देणे बंधनकारक आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प – गोदाम, पॅकहाउस, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र संकलन व प्रतवारी केंद्र रायपनिंग चेंबर्स सायलोज, लॉजिस्टिक सुविधा, शीत साखळी असेविंग यूनिट्स, इ मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म सह पुरवठा साखळी ह्यात सहभागी होऊ शकतील.
सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मितीचे प्रकल्प- सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन, जैविक प्रेरके उत्पादन युनिट्स, स्मार्ट व काटेकोर शेतीकरिता पायाभूत सुविधा पिकांचे समूह क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्रामध्ये पुरवठा साखळी करिता पायाभूत सुविधा विकासाचे निश्चित केलेले प्रकल्प, सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून प्रस्तावित केलेले सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मितीचे प्रकल्प किंवा काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प पात्र असतील.
या योजनेचा कालावधी सन २०२०-२१ ते सन २०३२-३३ असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज www.agriinfra.dac.gov.in या पोर्टल वर करावा. अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग किवा नजिकच्या बँकेशी संपर्क साधावा, शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संस्थानी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.
